सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि की चौथी किस्त जून महीने के वेतन के साथ मिलेगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि की चौथी किस्त जून महीने के वेतन के साथ प्रदान की जाएगी। बुधवार को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। राज्य के सभी जिला परिषद, सरकार से अनुदानित स्कूल और अन्य सरकारी अनुदानित संस्थाओं के पात्र कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की बकाया किस्त उपलब्ध कराई जाएगी।

दरअसल, सरकार ने 30 जनवरी 2019 के शासनादेश के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि साल 2019-20 से अगले 5 सालों तक पांच समान किस्त में वितरित करने को मंजूरी दी थी। लेकिन कोरोना संकट के कारण राज्य की तिजोरी पर असर पड़ा था। इससे मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को बकाया किस्त निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। सरकार ने 9 मई 2022 को तीसरी किस्त उपलब्ध कराने को मंजूरी दी थी। इसके बाद बकाया किस्त प्रदान नहीं की जा सकी थी।

अब सरकार ने चौथी किस्त उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने सरकार के सातवें वेतन आयोग की बकाया किस्त उपलब्ध कराने के फैसले का स्वागत किया है। अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद देसाई ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गत अप्रैल में हुई बैठक के दौरान बकाया किस्त उपलब्ध कराने की मांग की थी। सरकार ने अधिकारी महासंघ की मांग पर तत्परता दिखाते हुए फैसला लिया है। अब उम्मीद है कि सरकार पांचवीं किस्त जुलाई महीने के वेतन के साथ उपलब्ध करा देगी।