मुंबई और ठाणे में 15 जगहों पर ईडी का छापा, ठाकरे और राऊत के करीबियों के यहां तलाशी

डिजिटल डेस्क, मुंबई, अखिलेश तिवारी। कोरोना काल में कोविड सेंटर बनाने से जुड़े मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुंबई और ठाणे में 15 ठिकानों पर छापा मारा। शिवसेना (उद्धव गुट) के युवा नेता आदित्य ठाकरे और पार्टी प्रवक्ता संजय राऊत के करीबियों के यहां ईडी अधिकारियों ने तलाशी ली। युवा सेना के सचिव सूरज चव्हाण के चेंबूर स्थित घर और म्हाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीव जायसवाल के आवास के अलावा फार्मा सामग्री मुहैया कराने वाली कुछ कंपनियों के मालिकों के घर-दफ्तर में दस्तावेज खंगाले गए। पिछले साल भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक शिकायत में आरोप लगाया था कि कोविड सेंटर बनाने के लिए एक ऐसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके पास स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं देने का कोई अनुभव नहीं था। इस फर्म को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेका मिला था। सोमैया ने लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के चार साझेदारों के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सुजीत मुकुंद पाटकर का नाम भी शामिल है। पाटकर राज्यसभा सदस्य राऊत के करीबी हैं।

सोमैया ने दर्ज कराई थी एफआईआर

भाजपा नेता सोमैया ने आजाद मैदान पुलिस थाने में पाटकर के अलावा लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेस के तीन साझेदार हेमंत गुप्ता, संजय शाह, राजू सालुंखे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उक्त चारों पर गलत तरीके से बीएमसी का ठेका हथिया करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी की छापेमारी सुबह 8 बजे शुरु हुई। इस कार्रवाई में ईडी के 50 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे।

आयुक्त से पूछताछ

भाजपा नेता सोमैया के आरोपों के मद्देनजर ईडी ने बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल से पूछताछ की थी । चहल पर आरोप है कि उन्होंने कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को दिए थे। इनमें से ज्यादातर को मेडिकल फील्ड में कोई अनुभव नहीं था। ये घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए का बताया गया था।

पुलिस भी कर रही जांच

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी में कथित घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को मंजूरी दी है। एसआईटी के अध्यक्ष मुंबई पुलिस आयुक्त होंगे। आर्थिक अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी जांच समिति में शामिल करने का निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया है। जांच रिपोर्ट जमा करने को लेकर कोई समय सीमा नहीं है।