मंत्रिमंडल: मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की सरकारी गारंटी बढ़ाने को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के लिए सरकारी गारंटी 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह सरकारी गारंटी 8 साल की अवधि की होगी। महामंडल से सावधि ऋण और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज और सूक्ष्म कर्ज योजना चलाई जाती है। मौलाना आजाद महामंडल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) से कर्ज लेने के लिए 30 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी दी जाती है। मौलाना आजाद महामंडल ने एनएमडीएफसी से अभी तक 110 करोड़ 34 लाख रुपए का कर्ज लिया है। जिसमें से 80 करोड़ 95 लाख रुपए वापस कर दिया है। मौलाना आजाद महामंडल की ओर से लाभार्थी को 30 लाख तक कर्ज दिए जाते हैं। कर्ज के लिए अभी तक 2454 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके तहत सभी लाभार्थी को एक समान 3 लाख 20 हजार रुपए का कर्ज मंजूर किया गया है। लेकिन इस राशि से लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मंत्रिमंडल ने सरकारी गारंटी की राशि बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है।