केन्द्रीय बजट: छोटे उद्यमियों को मिल सकती है नई योजनाओं की सौगात

  • शहर और महाकोशल क्षेत्र के लोगों की आशाएँ बढ़ीं
  • रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए घोषणाएँ हो सकती हैं
  • सब्सिडी, कृषि विकास, ग्रामीण विकास, गरीब कल्याण योजना में विशेष फोकस रहेगा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-01 12:31 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। संसद में पेश किए जाने वाले केन्द्रीय बजट से जबलपुर सहित महाकोशल क्षेत्र के लोगों को बहुत आशाएँ हैं। लोगों की अपेक्षाएँ हैं कि इस बार शहर के विकास के लिए कई सौगातें मिल सकती हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों को गति देने के लिए नई योजनाएँ आ सकती हैं। बजट में सस्टेनेबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल अपनाने और एमएसएमई के लिए लोन बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बजट में सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाय) का विस्तार कर सकती है। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाउसिंग सेक्टर, ऑटो, रेडीमेड आदि में भी रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए घोषणाएँ हो सकती हैं।

ट्रांसपोर्टेशन भार को कम करने डीजल एवं पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों को भी पात्रता प्रदान की जाए। व्यापारियों हेतु भी आपदा फंड का प्रावधान किया जाए।

आम लोगों के हित में होगा बजट

आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा का कहना है कि अंतरिम बजट जनता के हित का होगा, गरीब कल्याण योजना, महिला एवं युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

केंद्र सरकार केंद्रीय योजना जैसे मनरेगा प्रधानमंत्री आवास, सड़क निर्माण, नल जल योजना आदि के लिए विशेष प्रयास बजट में उपलब्ध कराएगी। आगामी चुनाव में महिला एवं युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

इसके लिए सरकार अंतरिम बजट में विशेष प्रयास करेगी। सब्सिडी, कृषि विकास, ग्रामीण विकास, गरीब कल्याण योजना में विशेष फोकस रहेगा।

अर्थशास्त्री डॉ. गिरीष मैराल का कहना है कि सरकार ने बजट पूर्व आयात कर की दर में 10 प्रतिशत की कमी की है, इससे देश के निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात हतोत्साहन में मदद मिलेगी।

4 ट्रिलियन डाॅलर इकोनॉमी पहुँचाने वाला होगा बजट

सीए, भाजपा कोषाध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक गेल इंडिया अखिलेश जैन ने बताया कि इस बार बजट में निश्चित तौर पर जबलपुर सहित महाकोशल को बुनियादी ढाँचा बढ़ाने और विकास की बहुत सारी सौगात मिलेंगी। बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन डाॅलर की इकोनॉमी में पहुँचाने वाला होगा।

मिल सकता है डाटा स्टाेरेज सेंटर

इस संबंध में फेडरेशन ऑफ मप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने बताया कि खासकर आम बजट से जबलपुर के औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पर पहले से ही प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, डाटा स्टोरेज सेंटर की स्थापना के लिए सौगात मिल सकती है। व्यापारियों के लिए योजनाएँ भी आ सकती हैं।

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