Jabalpur News: किराए पर चल रहे निगम के 40 से अधिक आवास

Jabalpur News: नगर निगम के शहर के अलग-अलग हिस्सों में बनाए गए 40 से अधिक आवास किराए पर चलाए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि किराए पर आवास चलाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की जा चुकी है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर आवासों की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दो माह बीत जाने के बाद भी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में 338 आवास बनाए हैं। इनमें से 40 से अधिक आवास किराए पर चलाए जा रहे हैं। नगर निगम में कर्मचारियों से औसत 1500 रुपए प्रति माह किराया लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी 5 से 6 हजार रुपए प्रतिमाह किराया वसूल कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं खाली कर रहे आवास

नगर निगम में दो दर्जन से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्ति के दो साल बाद भी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी मकान का किराया भी नहीं दे रहे हैं। इससे निगम को आर्थिक नुकसान पहुँच रहा है। इसके कारण आवास के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

विनियमित और दैवेभो को भी आवंटित कर दिए आवास

नगर निगम के नियमों के अनुसार विनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आवास आवंटित नहीं किए जा सकते हैं। कई विनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। नियमित कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं।

शहर के हर क्षेत्र में हैं निगम के आवास

नगर निगम के शहर के हर क्षेत्र में आवास हैं। नगर निगम मुख्यालय परिसर में 47, नगर निगम वर्कशॉप के पीछे 15, सर्वोदय नगर रानीताल में 114, ललपुर में 29, अधारताल में 6, बल्देवबाग में 7, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में 9, दमोहनाका में 6, चेरीताल में 3, चंचल बाई पटेल कॉलेज के बाजू में 8, टाउन हॉल परिसर में 20, जार्ज टाउन स्कूल में 2, गोविन्दगंज स्कूल में 6, खलासी लाइन में 12, तैयब अली चौक के समीप 4, रानीताल ईदगाह के पास 16, जलशोधन संयंत्र राँझी में 11, गढ़ा में 4, गोकुलदास धर्मशाला में 13 और सूजी मोहल्ला में 6 आवास हैं।

दो महीने पहले सभी संभागीय अधिकारियों को नगर निगम के आवासों की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा गया है। अभी तक किसी ने भी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

-इंद्र कुमार वर्मा, अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग