नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले के 105 गांव बनेंगे आदर्श ग्राम

मोहनिश चिपीये , गड़चिरोली । देश के अतिपिछड़े 35 जिलों की सूची में शामिल नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले के विकास के लिए अब केंद्र व राज्य सरकार द्वारा तिजोरी खोल दी गयी है। जिले के अंदरूनी इलाकों को मुख्य गांवों से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निधि का आवंटन शुरू किया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत इस वर्ष सरकार ने जिले के कुल 105 गांवों का चयन किया है। आदिवासी बहुल इन गांवों का विकास करने के लिए योजना के तहत कुल 20 करोड़ 37 लाख 91 हजार रुपए की निधि को केंद्र सरकार ने प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 8 करोड़ 96 लाख 10 हजार रुपए की निधि आदिवासी विकास विभाग में जमा कर दी गयी है। इस निधि से गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ पक्की सड़कों का निर्माणकार्य, शुद्ध पेयजल, आंगनवाड़ी निर्माणकार्य, सोलर पंप समेत स्कूलों में सुरक्षा दीवार के निर्माणकार्य प्रस्तावित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले के एकसाथ 105 गांवों को आदर्श बनाने का निर्णय लेने से स्थानीय ग्रामीणों में हर्ष व्यक्त होने लगा है।

बता दें कि, जिले में वर्ष 1980 से जारी नक्सलवाद के कारण आज भी अंदरूनी इलाकों केआदर्श ग्राम विकास योजना गांवों में विकास की गंगा पहुंच नहीं पायी है। नदी व नालों पर पुल के निर्माणकार्य के साथ पक्की सड़कों का निर्माणकार्य नहीं होने से आज भी अनेक गांवों में रापनि की बस पहंुच नहीं पाती। गांवों में अंदरूनी सड़कों के निर्माणकार्य के अलावा नाली निर्माणकार्य नहीं किए जाने से लोगों को सदियों से परेशानियां उठानी पड़ रही है। नन्हें बच्चों के लिए गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र मंजूर किए गए हैं। लेकिन इन केंद्रों के लिए पृथक भवनों का निर्माणकार्य नहीं किए जाने से जिले में आज भी 91 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के कमरे में चल रहे हैं। इतना ही नहीं स्कूली विद्यार्थियों के लिए गांवों में बनाए गए 250 से अधिक प्राथमिक स्कूलों में सुरक्षा दीवार का निर्माणकार्य तक नहीं किया गया है। ये सभी स्कूलें घने जंगलों से घिरे गांवों में होने से यहां शिक्षारत विद्यार्थियों की सुरक्षा पर वर्षों से प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। स्कूलों में शिक्षारत बच्चों की सर्पदंश से मृत्यु की घटनाएं इसके पूर्व भी जिले में अनेक बार उजागर हुईं हंै। कुल मिलाकर जिले का ग्रामीण व अंदरूनी इलाका आज भी विकास के लिए तरस रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विकास से वंचित गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री आदि आदर्श विकास ग्राम योजना आरंभ की है। वर्ष 2021 से आरंभ की गयी यह योजना आगामी 2026 तक शुरू रखने का फैसला सरकार ने लिया है। योजना के तहत इस वर्ष आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले के कुल 105 गांवों का समावेश कर इन गांवों काे आदर्श बनाने का फैसला लिया गया है। चयनित 105 गांवों में केंद्र सरकार ने एटापल्ली तहसील के सर्वाधिक 36 गांवों का योजना के तहत चयन किया है। इन गांवों के लिए 6 करोड़ 90 लाख रुपए की निधि मंजूर की गयी है। एटापल्ली तहसील के ये सभी गांव छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर बसे होकर यहां पहुंचने के लिए अब तक पक्की सड़कों तक का निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री आदि आदर्श विकास ग्राम योजना के तहत इस क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। योजना के तहत इन गांवों में आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से सभी प्रकार के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से जिले के आदिवासी ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है।