श्रमिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। राज्य सरकार-अर्धसरकारी कर्मचारी एवं अन्य श्रमिकों के साथ देश के केंद्रीय श्रमिक कर्मचारी संघ द्वारा बुलाए गए देशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर संगठित और असंगठित श्रमिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर मोदी सरकार चले जाओ के नारे लगाए। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात उनके माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को मांगों का एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कर्मचारी विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करें। केंद्र सरकार की निजीकरण और राष्ट्रीय संपत्तियों और सार्वजनिक उद्यमों और सेवाओं की बिक्री की नीति को वापस लें, नेशनल मॉनिटायजेेशन पाइपलाइन की नीति को रद्द करें, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, नगरपालिका, महापालिका व निजी उद्योग व आस्थापना में मौसमी, ठेकेदारी, रोजंदारी व मानधन पर अंगनवाड़ी, गटप्रवर्तक, आशा, शालेय पोषण कर्मचारी, ठेकेदारी नर्सेस, अंशकालीन स्त्री-परिचर आदि सालों से काम करने वाले कामगार-कर्मचारियों को स्थायी करें, स्थायी करने तक उन्हे हर माह किमान वेतन 26 हजार रुपए मानधन दे, सहीत अन्य मांगे रखी गई। इस अवसर कॉ.विनोद झोडगे, एन. टी.म्हस्के, प्रदीप चिताडे, रवींद्र उमाटे, राजू गैनवार, प्रकाश रेड्डी, निकीता निर, सविता गठलेवार फर्जणा शेख, ममता भिमटे, सुषमा शिरभाये, ललिता मुत्यालवार, अमिता नागदेवते आदि उपस्थित थे।