सुप्रीम कोर्ट: मनपा आयुक्त ने पेश किया शपथ-पत्र, खाम नदी के बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, छत्रपति संभाजीनगर. खाम नदी के बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट में मनपा आयुक्त ने शपथ-पत्र पेश किया। शपथ-पत्र का अवलोकन करने के बाद अगली सुनवाई 23 सितंबर को रखी गई है।

इसके एक सप्ताह पूर्व मनपा से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी शपथ-पत्र से पेश करने का आदेश न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज की पीठ ने दिया। खाम नदी के चार किलोमीटर के चरण में सौंदर्यीकरण पर काफी खर्च किया गया है। शहर में भूमिगत गटर योजना पर अमल किया गया। इसके बावजूद जल प्रदूषण रुका नहीं। जिसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता सूरज अजमेरा की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

जून आखिरी तक गंदे पानी पर प्रक्रिया करने का प्रकल्प कार्यान्वित होने का शपथ-पत्र में स्पष्ट किया है, लेकिन कुछ निवासी उनके घर के परिसर में प्रकल्प शुरू करने का विरोध कर रहे हैं। इस कारण जगह बदलने में प्रशासन को देरी हुई। कार्य की गति और वर्तमान स्थिति अनुसार प्रकल्प जल्दी शुरू होने की बात जी श्रीकांत ने शपथ-पत्र में स्पष्ट की। मनपा की ओर से प्रकल्प को पूरा करने के लिए समय मांगा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।