महानगर पालिका के आस्थापना खर्च समेत चार मुद्दों की शासन ने मांगी जानकारी

डिजिटल डेस्क, अकोला। मनपा के अधिकारी, कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने का प्रस्ताव अकोला मनपा ने शासन की ओर भेजा था। इस प्रस्ताव के अवलोकन के बाद शासन ने मनपा के आस्थापना खर्च समेत चार मुद्दों की जानकारी मांगी है। इन मुद्दों की रिपोर्ट पेश करने की तैयारी मनपा प्रशासन ने की है। इससे उम्मीद है कि मनपा के कर्मचारियों को आगामी दिनों में सातवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।

महानगरपालिका की आस्थापना पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग अनुसार संशोधित वेतन संरचना लागू करने के आदेश शासन ने 2 अगस्त 2019 को जारी किए थे। उसके बाद राज्य की कई महापालिकाओं में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ। इस कारण अकोला मनपा के कर्मचारी भी लगातार आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे। कई बार आंदोलन भी किए गए। अंतत: प्रशासन ने सातवां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय लिया। मंजूरी के लिए 1 नवंबर 2021 की सर्वसाधारण सभा में प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे सभा ने मंजूरी दी। मनपा के अ, ब, क, ड श्रेणी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी मिलाकर 1635 कर्मचारियों को तथा 2323 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मनपा का लगभग 1 करोड़ तक खर्च बढ़ेगा। इस पर गौर करते हुए प्रशासन ने 18 जनवरी 2022 को शासन की ओर प्रस्ताव भेजा, लेकिन महीनों बाद भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। इस बीच मनपा को शासन के नगर विकास विभाग का पत्र मिला है। इस पत्र में आस्थापना खर्च समेत महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी मांगी गई। 

यह हैं मुद्दे - मनपा आस्थापना पर कार्यरत शिक्षक व सेवानिवृत्त शिक्षकों के वेतन के लिए शासन से 50 प्रतिशत तथा मलेरिया विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए शतप्रतिशत अनुदान मिलता है। सातवें वेतन आयोग के मद्देनजर अनुदान देनेवाले संबंधित विभागों से पत्र व्यवहार किया गया या नहीं। बढ़े अनुदान को मंजूरी मिली क्या? मनपा आकृतिबंध अनुसार कितने अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत है और उनके वेतन पर कितना खर्च होता है। वेतन आयोग लगने पर कितना खर्च बढ़ेगा। मनपा ने लिए कर्ज की जानकारी तथा सातवां वेतन आयोग लागू करने पर अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय दायित्व को लेकर मनपा की उपाययोजनाओं की भी जानकारी मांगी गई।

दो माह बाद मिला पत्र- शासन के नगर विकास विभाग ने 31 मई 2022 को अकोला मनपा को सातवें वेतन आयोग को लेकर पत्र भेजा। उपसचिव का यह पत्र दो माह बाद याने 1 जुलाई 2022 को महानगरपालिका में पहुंचा। इस देरी की वजह से अकोला मनपा के 3900 से अधिक कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का इंतजार बढ़ गया है।