धान खरीदी के ऑनलाइन पंजीयन की अवधि बढ़ी
डिजिटल डेस्क, देसाईगंज (गड़चिरोली)। धान उत्पादक गड़चिरोली जिले में ऐसे कई किसान है, जिनके पास जमीन के स्थायी पट्टे तो हैं मात्र सात-बारा प्रमाणपत्र नहीं है। ऐसे किसानों की ऑनलाइन जानकारी पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं होने से संबंधितों का ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पाया है। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए क्षेत्र के विधायक कृष्णा गजबे ने राज्य के खाद्य व नागरी आपूर्ति मंत्री रवींद्र चव्हाण से गुहार लगायी थी। किसानों की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया की अवधि को बढ़ाने का फैसला मंत्रालय ने लिया है, जिसके तहत अब आगामी 10 फरवरी तक पट्टा धारक किसान ऑनलाइन तरीके से धान खरीदी के लिए अपना पंजीयन कर पाएंगे। खाद्य एवं नागरी आपूर्ति मंत्रालय ने धान खरीदी की प्रक्रिया को आगामी 15 फरवरी तक भी बढ़ा दिया है, जिससे जिले के किसानों को राहत मिली है।
समूचे विदर्भ में गड़चिरोली की पहचान धान उत्पादक जिले के रूप में है। यहां किसी तरह का उद्योग नहीं होने से खेती-किसानी कर स्थानीय सुशिक्षित बेरोजगार अपना गुजर-बसर करते हैं। सिंचाई सुविधा से वंचित इस जिले में खरीफ व रबी सत्र के दौरान धान की फसल उगायी जाती है। किसानों के उत्पादित धान को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए हर वर्ष सरकार द्वारा आदिवासी विकास महामंडल, मार्केटिंग फेडरेशन की ओर से एकाधिकार धान खरीदी योजना के तहत सरकारी धान खरीदी केंद्र आरंभ किए जाते हंै। इस वर्ष सरकार ने जिलेभर के 53 धान खरीदी केंद्र नवंबर 2022 में आरंभ किए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिसंबर माह से खरीदी प्रक्रिया शुरू की गयी। 31 जनवरी तक ही खरीदी प्रक्रिया चलाने के आदेश सरकार ने जारी किए थे।
लेकिन इस वर्ष पहली बार ही खरीदी प्रक्रिया के लिए सात-बारा प्रमाणपत्र ऑनलाइन करने के निर्देश जारी करने और प्रक्रिया के दौरान अनेक प्रकार की रूकावटें आने से अधिकांश किसान अपना प्रमाणपत्र ऑनलाइन नहीं कर पाये। जमीन के स्थायी पट्टे प्राप्त करने वाले किसानों की समूचित जानकारी पोर्टल में उपलब्ध नहीं होने से पट्टा धारक किसान भी अपने प्रमाणपत्र ऑनलाइन नहीं कर पाए। इस समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए विधायक गजबे ने मंत्री चव्हाण को लगातर ज्ञापन सौंपकर चर्चा की। किसानों की स्थिति को देखते हुए अब पट्टा धारक किसान आगामी 10 फरवरी तक अपना प्रमाणपत्र ऑनलाइन कर पाएंगे। साथ ही धान खरीदी की प्रक्रिया को भी आगामी 15 फरवरी तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। विधायक गजबे द्वारा किए गए इन प्रयासों को सफलता मिलने से जिले के किसानों को राहत मिली है।
