निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी सी त्रुटि भी नहीं होगी क्षम्य -श्री बसंत प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा!

डिजिटल डेस्क | उज्जैन नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी सी त्रुटि भी क्षम्य नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। श्री सिंह ने कहा कि सभी कलेक्टर नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर लें। श्री सिंह ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति, नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये स्थान का चयन, आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी तथा वीडियो कैमरे की व्यवस्था, मतदान के गठन के लिये साफ्टवेयर में त्रुटिरहित एंट्री और जिला स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीदी तुरंत करें।

24 घंटे में हो शिकायतों का निराकरण राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि निर्वाचन के संबंध प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर कर आयोग को सूचित करें। इसके लिये पृथक सेल की स्थापना तथा जाँच दल का गठन करें। प्रशिक्षण के लिये 150 प्रतिशत तथा मतदान दल के लिये रिजर्व सहित 120 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों की व्यवस्था करें। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के रेण्डमाईजेशन के लिये सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लें। कोविड गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित हो राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाये।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक सामग्री मध्यप्रदेश हेल्थ कार्पोरेशन द्वारा सीधे जिलों को दी जायेगी। सभी कलेक्टर आयोग द्वारा भेजे गये पत्रों एवं निर्देशों का अनिवार्य रूप से अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही करें। कलेक्टर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी व्हाटस एप ग्रुप पर पोस्ट किये जा रहे मैसेज को प्रतिदिन जरूर देखें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया आईईएमएस के माध्यम से की जायेगी। इसके लिये आईटी शाखा द्वारा इलेक्शन प्रोग्राम, नोटिफिकेशन एवं आरक्षण, ऑनलाइन नाम निर्देशन OLIN, नामांकन प्रक्रिया, ईव्हीएम मैनेजमेंट, पोल-डे मैनेजमेंट और रिजल्ट मॉडयूल बनाये गये हैं। इन्फ्रा मैंपिंग एप बनाया गया है। इसके माध्यम से मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध न्यूनतम जरूरी सुविधाओं की जानकारी संकलित की जा रही है। सभी जिले जल्द इसमें प्रविष्टि करें।