सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की अपील, फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का आह्रान अवैध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी एक याचिका में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को गुरुवार (30 जून) को बहुमत साबित करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देश को अवैध करार दिया। सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश को चुनौती दी है।

जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गुरुवार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। शिवसेना की इस याचिका में दलील दी गई है कि अभी बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, ऐसे में बहुमत साबित करने का निर्देश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रभु की याचिका में कहा गया है कि 28 जून को जारी राज्यपाल का पत्र, जो उन्हें बुधवार को सुबह नौ बजे मिला, इस तथ्य की पूरी तरह से अवहेलना करता है कि शीर्ष अदालत की ओर से शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही के मुद्दे पर विचार किया गया है। इसने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत अयोग्यता कार्यवाही की वैधता पर विचार कर रही है और मामले को 11 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा है और अयोग्यता का मुद्दा फ्लोर टेस्ट के मुद्दे से सीधे जुड़ा हुआ है।

याचिका के अनुसार, राज्यपाल ने अयोग्यता याचिकाओं के लंबित होने की भी परवाह नहीं की है और न ही उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस अदालत ने डिप्टी स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को जब्त करते हुए, 27 जून के आदेश के तहत नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है। मामले को आगे के विचार के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाना है। जैसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुबह अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ शाम 5 बजे याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गई।

याचिका में कहा गया है, यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यपाल के उक्त संचार को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने अवैध रूप से संविधान के अनुच्छेद 175 (2) को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के संचालन के लिए एक संदेश भेजने के लिए लागू किया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना आक्षेपित निर्देश जारी नहीं किए जाने चाहिए थे।

इसमें आगे कहा गया है, यह आश्चर्य की बात है कि विपक्ष के नेता ने 28 जून को रात 10 बजे राज्यपाल से मुलाकात की और विवादित संचार भी उसी तारीख के हैं। यह केवल उस अनुचित जल्दबाजी को दर्शाता है जिसके साथ राज्यपाल ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में मुख्यमंत्री से उनके विचार पूछे बिना काम किया है। याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा लगता है कि निर्देश विपक्ष के नेता की सहायता और सलाह पर जारी किए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से संविधान के तहत नहीं है।

याचिका में आगे कहा गया है कि अनुचित जल्दबाजी को देखते हुए राज्यपाल ने विपक्ष के नेता के अनुरोध पर फ्लोर टेस्ट के संचालन का निर्देश देने के लिए कार्रवाई की है। इसमें कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित संचार/निर्देश पूरी तरह से मनमाना और अवैध है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तो है ही, साथ ही यह दलबदल के संवैधानिक रूप से घृणित पाप को बढ़ावा देने का एक प्रयास भी है।

सोर्स- आईएएनएस

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