'कांग्रेस की 'लूट और झूठ' में महारत है तो केजरीवाल 'लूट और झूठ' के .....', बीजेपी ने आप सरकार पर इस कदर साधा निशाना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में केद्र और 'आप' सरकार के बीच की लड़ाई जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार (11 जून) को केंद्र के 'अध्यादेश' के खिलाफ दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में 'महारैली' बुलाई। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला।
इसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल को आडे़ हाथों लिया। प्रधान ने कहा, "कांग्रेस नफरत की दुकान है तो केजरीवाल झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। कांग्रेस की ‘लूट और झूठ’ में महारत है तो केजरीवाल ‘लूट और झूठ’ दोनों के महारथी हैं।"
बीजेपी नेता ने केजरीवाल पर साधा निशाना
उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा,"दिल्ली की जनता के पैसों पर अपना करोड़ों का ‘शीशमहल’ खड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के कथनी और करनी में इतना फर्क है कि उसे करोड़ों के ‘परदे’ लगाकर भी नहीं ढंका जा सकता। आंदोलन की कोख से उपजी केजरीवाल जी की राजनीति ने लोगों का आंदोलन से भरोसा डिगा दिया है। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी बेपर्दा हो चुके हैं।"
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए दिल्ली सरकार को 'ट्रांसफर- पोस्टिंग' का अधिकार दे दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद केंद्र की सरकार ने एक 'अध्यादेश' लाकर शीर्ष अदालत के इस फैसले को पलट दिया था। जिसके बाद से ही केंद्र और 'आप' की सरकार में जंग जारी है। केजरीवाल इस अध्यादेश को मोदी सरकार की 'तानाशाही' बता रहे हैं तो वहीं बीजेपी इसे संवैधानिक बता रही है।
क्या है 'अध्यादेश'?
दरअसल, केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है। जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन आता है। ऐसे में दिल्ली की 'आप की सरकार' के बजाय अधिकारियों के फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन ही रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अब अधिकारियों की नियुक्ति नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी एनसीसीएसए के माध्यम से होगी। सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में कहा गया है कि इस एनसीसीएसए के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री ही होंगे। लेकिन मुख्य सचिव व गृह सचिव भी इसके सदस्य होंगे। जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में एनसीसीएसए उपराज्यपाल को सूचना देगी। जिसके बाद उपराज्यपाल फैसला लेंगे। वहीं अगर अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति में किसी तरह का कोई विवाद होता है तो अंतिम फैसला दिल्ली के एलजी का ही होगा। इन्हीं सभी बातों का जिक्र करके रविवार को अरविंद केजरीवाल बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे।
हमारे पास 100 सिसोदिया और जैन हैं- केजरीवाल
रामलीला मैदान से केजरीवाल 'आप' नेता केजरीवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी जिक्र करते भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं, हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं है, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा लेकिन दिल्ली में विकास के काम नहीं रुकेंगे।"
