आबकारी मामला: AAP नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
- सिसोदिया को शीर्ष अदालत से मिला झटका
- आबकारी मामला में जेल में हैं बंद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आबकारी मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई सोमवार (30 अक्टूबर)को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सिसोदिया की ओर से दायर की गई याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया। ये फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे पर आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। सिसोदिया कथित शराब घोटाले मामले में इस साल के फरवरी महीने से ही जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने अक्टूबर महीने के शुरुआत में सिसोदिया के जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
तीन महीने के बाद फिर याचिका लगाएंगे सिसोदिया?
सुप्रीम कोर्ट भले ही सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया हो लेकिन जांच एजेंसियों को अदालत ने निर्देश दिया है कि वो 6 से 8 महीने में अपना मुकदमा पूरा करे। शीर्ष अदालत का ये भी कहना है कि अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।
भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
इस साल के फरवरी महीने से जेल में सिसोदिया बंद हैं। इनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। पिछली सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और इस घोटाले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी ईडी और सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया है।
केंद्र पर आप का आरोप
आबकारी मामले में केवल सिसोदिया ही नहीं बल्कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। संजय सिंह भी ईडी की हिरासत में हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने नेताओं पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो बेवजह उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है।
