राजनीति: केंद्रीय बजट पर झामुमो प्रवक्ता ने कहा, झारखंड के साथ एक बार फिर नाइंसाफी हुई, बाबूलाल मरांडी ने की तारीफ'

रांची, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रवक्ता मनोज पांडेय और झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है।

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में झारखंड को कुछ नहीं मिला। जबकि, झारखंड के कोयले से पूरा देश रोशन होता है। वहीं, पड़ोसी राज्य बिहार को चुनावी बजट मिला है। झारखंड के साथ एक बार फिर नाइंसाफी हुई है। कम से कम हमारा बकाया तो दे दे। अगर हमारा बकाया नहीं दिया गया तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। झारखंड के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारे सांसद सदन पटल पर इस मामले को उठाएंगे और अपना हक और अधिकार मांगेंगे।

झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट पर कहा कि इतना अच्छा बजट वर्षों बाद आया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है। भारत में जिस चीज की कमी है, उसे बढ़ाने की भी बात की गई है और उस पर विशेष फोकस किया गया है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इनकम टैक्स का स्लैब बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नौकरी पेशा समेत छोटे-छोटे उद्यमियों को भी इस बजट से फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जिस तरह से आम बजट पेश किया है, ये ऐतिहासिक है, यह देश को विकसित भारत आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कदम है।

बता दें कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी।

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