राजनीति: 'किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करें', उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का निर्देश

ग्रेटर नोएडा, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों से किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए कहा है।

राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ शनिवार को ग्रेटर नोएडा आए मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण किसानों की सूची तैयार कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देना शुरू करें। मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने में अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

प्रशासन का यह रुख देश में जारी किसान आंदोलन के बीच काफी महत्वपूर्ण है।

मुख्य सचिव और डीजीपी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक के दौरान किसानों की मांगों को हल करने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि किसानों के पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए गांवों में शिविर लगाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित कर वेंडिंग जोन में जगह आवंटित करें। किसानों के कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरण कर्मियों को चिह्नित कर सूची प्रदान करें। ऐसे प्राधिकरण कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने ऐसे स्टाफ का इन प्राधिकरणों से स्थानांतरण करने की चेतावनी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक किसान की सूची तैयार कर लें। किस किसान को क्या हक दिया जाना है, इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरणों को होनी चाहिए। उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश पर ही यह बैठक आयोजित की गई है। किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडलायुक्त जे. सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम. लोकेश, डीएम मनीष कुमार वर्मा, यीडा की एसीईओ श्रुति, नोएडा के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस और एसीईओ प्रेरणा सिंह समेत प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे।

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