बजट 2019: केन्द्र सरकार छठवें बजट में इन बातों पर कर सकती है फोकस !

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार एक फरवरी को अंतिरम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में सरकार सबको खुश रखने की कोशिश करना चाहेगी। लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार इस बजट में किसान, मिडिल क्लास फैमिली, युवा वर्ग, महिलाओं सहित सभी वर्ग और सेक्टर का ध्यान रखेगी। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्तमंत्री पीयूष गोयल ज्यादा कुछ लेने के बजाए बांटने पर ही फोकस करेंगे क्योंकि बजट के तुरंत बाद चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। 

इस साल के बजट से जुड़ी उम्मीदें 

1. किसानों की आय पर फोक्स 
केन्द्र सरकार अपने अंतिम बजट में किसानों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने के बारे में फैसला कर सकती है। ऐसे उम्मीद है कि किसानों को अलग-अलग योजनाओं के जरिए सब्सिडी देने की बजाय सीधे उनके खाते में कैश डालना सरकार के लिए फायदमेंद हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार इस बजट में किसानों पर खर्च 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 75,000 करोड़ कर सकती है। 

2.रोजगार बढ़ाने की कोशिश
रोजगार के क्षेत्र में सरकार को पूरा फोक्स रहेगा। पिछले 15 महीने में EPFO के आंकड़ों में अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन जितने रोजगार की जरूरत है ये उससे बेहद कम हैं। रोजगार पैदा करने के लिए सरकार को उन सेक्टर पर फोकस करना चाहिए जहां लेबर ज्यादा मात्रा में लगती है। 

3.डिजिटल इंडिया
केन्द्र सरकार के प्रयासों से पिछले सालों में दो क्षेत्रों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक है डिजिटल पेमेंट दूसरा स्टार्टअप। एक तरफ जहां लोग करोड़ों रुपए डिजिटली पे कर रहे हैं तो वहीं स्टार्टअप के जरिए लोग करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं।

4.इनकम टैक्स पर फोक्स
लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने सवर्ण वर्ग को लुभाने के लिए सामान्य वर्ग तो आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दिया है। जिसमें गरीबों के लिए लिमिट 8 लाख रखी गई है। उसे ध्यान में रखते हुए सरकार इनकम टैक्स एक्जम्पशन की लिमिट बढ़ा सकती है।

5. फिस्कल डेफिसिट
फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। खासतौर पर निवेशकों की जमात इस आंकड़े पर नजर जामाए रहती है। ये आंकड़ा अब ज्यादा महत्व नहीं रखता क्योंकि भारत पर जो कर्ज है उसमें FII का सिर्फ 5-7% हिस्सा है।

6. इनवेस्टमेंट टैक्स पर फैसला
ऐसा लगता है कि सरकार LTCG टैक्स हटाने पर फैसला कर सकती है। पिछले साल निफ्टी ने सिर्फ 6% रिटर्न ही दिया है और इस कमजोर रिटर्न ने रिटेल निवेशकों को बाजार से दूर भगाया है।

7. ग्रीन सेस लगाया जा सकता है
पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ रहा है। इसलिए सरकार कुछ व्हीकल पर टैक्स सब्सिडी लगा सकती है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी के लिए फंड जुटाया जाए।

अगर बाजार के नजरिए से देखें तो बाजार इस बजट से वित्तीय अनुशासन और बहुमत वाली सरकार की वापसी की उम्मीद करता है. वित्तीय अनुशासन में 0.3-0.4% की राहत देखने को मिल सकती है.