किसनों के लिए बड़ा फैसला: भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खनिज मिशन को दे दी है मंजूरी, किसानों के लिए किया गया है ये बड़ा ऐलान
- भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला
- मिलेगी निवेश और फाइनेंशियल में मदद
- विदेशी मिनरल प्रॉपर्टी का होगा अधिग्रहण
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार की तरफ से 34,300 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य देश में जरूरी मिनरलों की खोज, खनन और प्रसंस्करण की कीमतों की रेंज को तैयार करना है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की तरफ से इस मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। जो कि आत्मनिर्भर भारत पहल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इस मिशन का खास उद्देश्य क्लून एनर्जी, हाई एडवांस इंडस्ट्रीज, और डिफेंस में उपयोग होने वाली जरूरी मिनरल्स की मौजूदगी पक्का करना है। जिसमें देश के अंदर और अपतटीय क्षेत्रों में मिनरल की खोज, खनन और प्रोसेसिंग में शामिल है।
किसानों को क्या होगा फायदा?
जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा है कि, 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी, अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए एक नया अवसर पैदा करने के लिए ही कई सारे फैसले लिए हैं। इस पर ही आज प्रधानमंत्री ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है।' उन्होंन आगे कहा है कि, गन्ने के खेत में तीन चीजें मिलती हैं, जिसमें सी हैवी मोलेसेस, बी हैवी मोलेसेस और गन्ने का रस। इन तीनों को ही खरीदने की कीमतों को लेकर ही कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। इसका जितना उपोयग इथेनॉल बनाने में होगा उतना ही उपयोग देश के लिए, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए ही इसको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एथेनॉल की कीमत को 56.28 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपए प्रति लीटर करने की मंजूरी दी है।
निवेश और फाइनेंशियल्स में मिलेगी मदद
इस मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च और 18,000 करोड़ रुपये के पब्लिक अंडरटेकिंग व निजी क्षेत्र से आने वाले निवेश को लाने की योजना बनाई गई है। यह मिनरल परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक रेगुलेरिटी अप्रूवल की प्रक्रिया भी बनाएगा और जांच के लिए काफी ज्यादा फाइनेंशियल मदद पहुंचाएगा।
विदेशी मिनरल प्रॉपर्टी का अधिग्रहण
मिशन भारतीय पब्लिक अंडरटेकिंग और निजी कंपनियों को विदेशों में मिनरल संपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण मिनरल्स की सप्लाई बनाए रखना सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, मिनरल प्रोसेसिंग पार्कों की स्थापना और रीसाइक्लिंग को भी बढ़ावा देगा।
