पुरानी पेंशन के लिए निकली बाइक रैली, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन का आंदोलन
डिजिटल डेस्क, बुलढाणा. अंशदायी पेन्शन योजना एनपीएस रद्द कर पुरानी पेन्शन योजना लागू करें, इस और ध्यान आकर्षित करने के लिए बुधवार, २१ सितम्बर २०२२ को राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन की ओर से पुरे राज्य में राज्यव्यापी दुपहिया रैली का आयोजन किया गया था। उस के अनुसार संगठन के पदाधिकारियों की ओर से जिले के मुख्यालय के बुलढाणा शहर में जिजामाता प्रेक्षागर यहां से उक्त दुपहिया रैली को आरंभ कर शहर के विविध मार्गों से होकर जिलाधिकारी बुलढाणा के जरिए मुख्यमंत्री को उक्त मांगों का ज्ञापन भेजा गया। इस समय संगठन की ओर से दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि, राज्य के मानसून अधिवेशन शुरू रहते समय २१ अगस्त २०२२ को नासिक में संगठन के राजनीतिक कार्यकारिणी सभा संपन्न हुई।
जिसमें राज्य के सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को हक्क की पुरानी परिभाषित पेन्शन योजना ओपीएस लागू किया जाए इस मांग को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र शासन इस मांग के बारे में बहूत उदासीनता से कार्रवाई के कदम उठाते नजर आर रहा हैं। कर्मचारियों आंदोलन की पृष्ठभूमि पर एमपीएस के बारे में विचार विनिमय कर उचित निर्णय लेने के लिए शासन ने सकारात्मक चर्चा कर वित्त राज्यमंत्री के अध्यक्षता में १९ जनवरी २०१९ को अभ्यास समिति स्थापन की थी। इस समिति के दो एवं तीन बैठक संपन्न हुई। लेकिन साढ़े तीन साल का समय बीतने पर भी राज्य में एनपीएस नीति संदर्भ में आज तक निर्णय नहीं हो सका। जिस कारण राज्य के कर्मचारी, शिक्षकों में नाराजगी बढ़ते जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए नई पेन्शन योजना एनपीएस रद्द कर पुरानी परिभाषित पेन्शन योजना ओपीएस सभी को लागू करने का हिता का हैं, ऐसा सभी कर्मचारी, शिक्षकों की पक्की कहना है। कुछ राज्य में कर्मचारियों को नए पेन्शन योजना एनपीएस रद्द कर पुरानी परिभाषित पेन्शन योजना ओपीएस लागू की हैं। महाराष्ट्र पुरोंगामी विचार का राज्य हैं।
आपके कारकिर्द में आदि राज्य नुसार पुरानी पारिभाषित पेन्शन योजना ओपीएस योजना लागू की जाएगी ऐसा विश्वास हैं। उक्त मांग संदर्भ में आज २१ सितम्बर को राज्यव्यापी दुपहिया रैली निकाली गई। जिसका प्रतिनिधिक कृति की दखल लेकर सभी कर्मचारी, शिक्षकों को पुरानी परिभाषित पेन्शन योजना ओपीएस लागू करने संदर्भ में शासकीय आदेश तुरंत पारित किया जाए, ऐसी मांग उक्त ज्ञापनव्दारा की हैं। ज्ञापन पर जिलाध्यक्ष तेजराव सावले, महासचिव किशोर हटकर, मंजितसिंग राजपुत, विभागीय कार्याध्यक्ष, लिपिक हक्क परिषद संजयकुमार खर्चे, निदेशक संगठन, पंकज गवई, कोषागार संगठन नंदू सुसर, पुरानी पेन्शन हक संगठन समेत संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं।
