New Delhi News: केंद्र का दावा - जलगांव जिले में नहीं है कोई पीवीटीजी, महाराष्ट्र सरकार ने दी जानकारी

New Delhi News. जलगांव में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की आबादी चाहे जितनी हो, लेकिन केंद्र सरकार की जानकारी में जलगांव में कोई भी पीवीटीजी नहीं रहता है। महाराष्ट्र सरकार की सूचना के आधार पर केंद्र सरकार ने यह दावा किया है। केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा में गुरुवार को यह जानकारी दी। भाजपा सांसद स्मिता उदय वाघ द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उइके ने दावा किया कि जलगांव में कोई भी पीवीटीजी नहीं रहता है। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार की मंशा 5 वर्षों में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 112 गांवों सहित 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 549 और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

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केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर कर स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनबाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना है।