पैकर्स एंड मूवर्स: भोपाल में हुआ मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन, ग्राहकों को जागरूक करने के साथ रिलोकेशन सेक्टर को ‘इंडस्ट्री’ का दर्जा देने पर जोर दिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश में रिलोकेशन (पैकर्स एंड मूवर्स) सेक्टर को संगठित रूप देने और इससे जुड़े उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एमएफआई) ने भोपाल के रैडिसन होटल में 13-14 अप्रैल को दो दिवसीय 8वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह सम्मेलन रिलोकेशन उद्योग में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सरकारी मान्यता जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा।
इस मौके पर देशभर से आए एमएफआई के सदस्य—जिनमें लक्ष्यदीप से लेकर जम्मू-कश्मीर, शिलांग से लेकर अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़ जैसे शहरों की प्रमुख रिलोकेशन कंपनियों के ओनर्स शामिल रहे—ने भागीदारी की और इस उद्योग की बदलती जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की।
मंत्री और अफसरों ने दी भरोसे की बात
कॉन्फ्रेंस में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुईं मध्यप्रदेश सरकार की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने एमएफआई के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, "रिलोकेशन सेक्टर आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों का भविष्य इससे जुड़ा है। सरकार इस दिशा में फेडरेशन के साथ मिलकर कार्य करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी।"
मध्यप्रदेश सरकार के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मनीष सिंह ने इस अवसर पर बताया कि राज्य सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर को संगठित करने और इससे जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉजिस्टिक्स और सड़कों के क्षेत्र में चलाए जा रहे मिशन मोड में विकास योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, "पिछले दशक में भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर दुनिया की नजरों में आया है, ऐसे में रिलोकेशन सेक्टर को संगठित करना बेहद आवश्यक है। एमएफआई का यह प्रयास सराहनीय है।"
रिलोकेशन इंडस्ट्री को चाहिए ‘इंडस्ट्री’ का दर्जा
फेडरेशन ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि रिलोकेशन सेक्टर को भी अन्य उद्योगों की तरह 'इंडस्ट्री' का दर्जा दिया जाए। फेडरेशन का मानना है कि इससे न केवल इस क्षेत्र की साख बढ़ेगी, बल्कि फ्रॉड और अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।
एमएफआई के चेयरपर्सन अजीत शर्मा ने कहा, "रोजाना हम ग्राहकों से धोखाधड़ी की शिकायतें सुनते हैं। कोई कार लेकर गायब हो गया, किसी के घर का सामान चोरी हो गया। अगर सरकार इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देती है, तो इसके लिए नियम-कानून तय होंगे और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा।"
अध्यक्ष आलोक भार्गव ने कहा,
यह सेक्टर 25,000 से 40,000 करोड़ रुपये तक का है, लेकिन अब भी पूरी तरह असंगठित है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लोग कंपनियां चला रहे हैं, जो उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। सख्त नियमन समय की मांग है। सेक्रेटरी अनुप मिश्रा ने बताया कि एमएफआई की स्थापना 2017 में हुई थी और अब देश के 50 से ज्यादा शहरों में इसके सत्यापित सदस्य कार्यरत हैं। उन्होंने कहा, हम न केवल सदस्य कंपनियों का वेरिफिकेशन करते हैं, बल्कि समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके और वे ठगी से बच सकें।
तकनीक, पर्यावरण और भरोसे की नई पहल
कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि रिलोकेशन कंपनियां नई तकनीकों का उपयोग करें, ग्राहकों को रीयल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा दें, और अधिक से अधिक पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग सामग्री अपनाएं। एमएफआई ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करें, ईमानदार बिजनेस एथिक्स अपनाएं और कस्टमर एक्सपीरियंस को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर यह संकल्प भी लिया कि एमएफआई के बैनर तले वे देशभर में फर्जी कंपनियों और स्कैम्स के खिलाफ अभियान चलाते रहेंगे।
कॉन्फ्रेंस के समापन पर एक साझा बयान में कहा गया
"देश की आम जनता को जब भी रिलोकेशन की जरूरत हो, वह सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प चुने। एमएफआई का उद्देश्य है—एक पारदर्शी, सशक्त और संगठित रिलोकेशन इंडस्ट्री का निर्माण।"
मीडिया और समाज से अपील
फेडरेशन ने मीडिया और आम नागरिकों से अपील की कि रिलोकेशन फ्रॉड से जुड़े मामलों को गंभीरता से लें और इस दिशा में जागरूकता फैलाने में सहयोग करें। एमएफआई की वेबसाइट www.moversfederation.org पर जाकर उपभोक्ता प्रमाणिक सदस्य कंपनियों की सूची, शिकायत निवारण, और जागरूकता संबंधी संसाधन प्राप्त कर सकते हैं।
