अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में लिया भाग

 डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में भाग लिया। गुरुवार को हुई बैठक में आईएमएफ के 190 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नरों/वैकल्पिक गवर्नरों ने भाग लिया। बैठक में चर्चा टीकाकरण, जांचना और तेज करना पर केंद्रित थी जो प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा का विषय है। आईएमएफसी के सदस्यों ने कोविड-19 का मुकाबला करने और आर्थिक सुधार की सुविधा के लिए सदस्य देशों द्वारा की गई कार्रवाइयों और उपायों के बारे में विस्तार से बताया।

सीतारमण ने बताया कि भारत मानता है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कम आय वाले देशों और उन्नत देशों के टीकाकरण कवरेज में भारी अंतर चिंता का विषय है और यह महत्वपूर्ण है कि हमें वैक्सीन असमानता को दूर करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समानता और साझा, लेकिन अलग-अलग, जिम्मेदारियों और क्षमताओं के सिद्धांतों के साथ बहुपक्षीय दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि किफायती वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने में विकासशील देशों के सामने आने वाली विकट चुनौतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है।

आईएमएफसी की पूर्ण बैठक में भाग लेने से पहले, सीतारमण ने आईएमएफ की प्रतिबंधित ब्रेकफास्ट मीटिंग में भी भाग लिया था। महामारी के मुद्दे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की प्रतिक्रिया पर बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए, यह जरूरी है कि हम स्वतंत्र रूप से चिकित्सा अनुसंधान साझा करें और अनुकूली, उत्तरदायी, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करें। वैक्सीन की उपलब्धता और आर्थिक सुधार के मुद्दे पर, सीतारमण ने सामथ्र्य में अधिक इक्विटी का आग्रह किया, क्योंकि दुनिया रिकवरी और विकास की दिशा में तेजी से बाहर निकलने की तलाश में थी।

वित्त मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को इस बात पर भी प्रकाश डाला कि महामारी संकट के बावजूद, भारत ने संरचनात्मक सुधारों के अपने एजेंडे को जारी रखा है। कृषि, श्रम और वित्तीय क्षेत्र सहित व्यापक सुधारों से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में योगदान की उम्मीद है। आईएमएफसी साल में दो बार मिलती है, एक बार अप्रैल में फंड-बैंक स्प्रिंग मीटिंग के दौरान और फिर अक्टूबर में वार्षिक मीटिंग के दौरान। समिति वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करती है और आईएमएफ को अपने काम की दिशा में सलाह देती है।

(आईएएनएस)