सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की राजस्व प्रकरणों एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा, कलेक्टर्स-कमिश्नर्स-आईजी-एसपी कान्फ्रेंस!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में कार्य करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को बिना लिये- दिये सेवा समय पर मिले, यह सुशासन है। पात्रों को सुविधाजनक ढंग से लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के लोगों को मिल सके, इसके लिए दढ़-संकल्पित होकर कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कलेक्टर्स, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और आईजी की वीडियो कांन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाभ स्वीकृति के बाद हितलाभ वितरण की प्रक्रिया को आधार से जोड़कर आसान और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। सभी स्तरों पर टेक्नॉलॉजी का ऑटोमेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 नवंबर से चलाये जा रहे सुशासन अभियान में जन-प्रतिनिधियों और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों का भी सहयोग लेने को कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक वार्ड में हितग्राही मूलक योजना की पात्रता के आधार पर छूटे हुए हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 15 दिन बाद शिविर लगाकर जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों को हित लाभ के स्वीकृति पत्र वितरित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हर हाल में शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए।

भू-माफियाओं से मुक्त करायें जमीन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन दबंगों एवं भू- माफियाओं ने जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है उसे मुक्त करायें। भू- माफिया से मुक्त कराई गई जमीन गरीबों को दें, जिससे उनके आवास बन सकें। हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए पूरी ताकत से अभियान चलायें। पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं रहे। सीएम हेल्पलाइन, जन-सुनवाई, मुख्यमंत्री के भ्रमण और जनदर्शन में मिले आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाये। सभी कलेक्टर्स ध्यान देकर मुख्यमंत्री को प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें।

उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें अधिक समय तक लंबित न रहें। पारदर्शी हो हितग्राहियों को हितलाभ वितरण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हितग्राहियों को लाभ स्वीकृत करने के बाद वितरण की व्यवस्था पारदर्शी ढंग से हो। जन-प्रतिनिधियों, समाज-सेवियों, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की उपस्थिति में स्वीकृति पत्र बाँटे जाएँ। पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ व्यापक प्रचार- प्रसार कर तेजी से पहुँचायें। हितग्राहियों को लाभ पहुँचाना सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। तीसरी लहर नहीं आने दी जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की समीक्षा करते हुए कहा कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए जहाँ भी पीएसए प्लांट की स्थापना हो रही है उन्हें चालू कराने की कार्यवाही क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की उपस्थिति में करें। इसके लिए पहले से ट्रायल रन कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। अलीराजपुर और बड़वानी जिले मेहनत कर कोरोना वेक्सीन की द्वितीय डोज का प्रतिशत बढ़ायें। अन्य जिले जहाँ द्वितीय डोज लगने का प्रतिशत कम है, ध्यान दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट की दुनिया भर में चर्चा है। इसलिए तीसरी लहर रोकने का हरसंभव उपाय करें। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें रोकना-टोकना शुरू करें। आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर चुस्त-दुरुस्त रहें।

लापरवाही नहीं करें। मुख्यमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि यह लाल रक्त कोशिकाओं का अनुवांशिक रोग है। हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव के कारण खून की कमी हो जाती है। इस रोग की जागरूकता के लिए जन-भागीदारी सुनिश्चित करें। जन-अभियान परिषद के माध्यम से मिशन को क्रियान्वित करें। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें प्लाट देना अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। रहने की जमीन का टुकड़ा बुनियादी अधिकार है।

व्यवस्थित प्लाटों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। पात्र आवेदकों को चिन्हित कर सामूहिक रूप से पट्टे दिए जाएँ। धारणाधिकार योजना में भी समय-सीमा निर्धारित कर पट्टे दिये जायें। अविवादित नामांतरण और बँटवारा के प्रकरणों के निराकरण में छतरपुर, दतिया सहित अन्य जिलों के कलेक्टर ध्यान दें। एक्ट में प्रावधान के तहत एक महीने से ज्यादा लंबित नहीं रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भूम