20,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा उद्योगों के लिए 2024-25 तक 20,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश को आकर्षित करने, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी) स्थापित किए गए हैं, सोमवार को संसद को यह जानकारी दी गई।

रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) में छह नोड हैं - अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, और लखनऊ, और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (टीएनडीआईसी) में पांच नोड- चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूडीईआईडीए) यूपीडीआईसी के लिए नोडल एजेंसी है और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) टीएनडीआईसी के लिए नोडल एजेंसी है और दोनों राज्यों ने डीआईसी में निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी-अपनी एयरोस्पेस और रक्षा नीति लागू की है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूपीडीआईसी में उद्योग और संगठनों के साथ 12,191 करोड़ रुपये के संभावित निवेश वाले 108 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक 2,445 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 1,611 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। तमिलनाडु में 11,794 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के लिए 53 उद्योगों के साथ एमओयू आदि के माध्यम से व्यवस्था की गई है। भट्ट ने कहा कि अब तक 3,894 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 910 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

उन्होंने कहा कि डीआईसी की स्थापना एक समग्र रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए की गई है जो एक प्रगतिशील और सतत प्रक्रिया है। रक्षा उद्योग क्षेत्र को मई 2001 में 100 प्रतिशत भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। तब से आज तक, रक्षा क्षेत्र में कार्यरत 369 कंपनियों को कुल 606 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.