सीबीआई जांच को चुनौती देने तृणमूल विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसी अदालत द्वारा पारित पूर्व के राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाले आदेश को बरकरार रखा था।

भट्टाचार्य ने डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी थी। 2 सितंबर को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उसी अदालत के 16 जून के आदेश को बरकरार रखा था जिसमें भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और भट्टाचार्य को डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने का आह्वान किया गया था।

शुक्रवार को भट्टाचार्य ने 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर 27 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। हाल ही में, सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में करोड़ों की भर्ती अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर एजेंसी की एक विशेष अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी।

रिपोर्ट में, सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि कैसे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में माणिक भट्टाचार्य की संलिप्तता के संबंध में कई शिकायतों की अनदेखी की। सीबीआई के वकील ने भट्टाचार्य के कदाचार में लिप्त होने की शिकायत करते हुए चटर्जी के मोबाइल फोन पर आए एक एसएमएस का हवाला दिया था। हालांकि, सीबीआई ने बताया कि उस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय, चटर्जी ने भट्टाचार्य को संदेश भेजा था।

डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी चटर्जी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें 5 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो मामले की समानांतर जांच कर रहा है, भट्टाचार्य से पहले ही दो बार पूछताछ कर चुका है। इससे पहले भट्टाचार्य को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

 

 (आईएएनएस)

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