सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सरकार से ग्राम सभा का सही ढंग से संचालन करने का आग्रह किया

तमिलनाडु सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सरकार से ग्राम सभा का सही ढंग से संचालन करने का आग्रह किया

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-24 11:00 GMT
सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सरकार से ग्राम सभा का सही ढंग से संचालन करने का आग्रह किया

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में सामाजिक संगठनों और कार्यकतार्ओं ने राज्य सरकार से ग्राम सभाओं को गंभीरता से और सही तरीके से संचालित करने का आग्रह किया है। अगली ग्राम सभा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि, 6 बार ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें विकास और गांवों के सामने आने वाली समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मदुरै स्थित एक गैर सरकारी संगठन, सोशल एक्शन ग्रुप के एक अध्ययन में पाया गया कि 15 अगस्त को हुई पिछली ग्राम सभा में एक विनम्र प्रतिनिधित्व था। अध्ययन में एनजीओ ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित जिला अधिकारियों को याचिकाएं और ज्ञापन सौंपे जाने के बाद भी, ग्राम सभाओं का उचित संचालन नहीं हुआ है, जिससे इसमें बहुत कम भागीदारी हुई है।

सोशल एक्शन ग्रुप से जुड़े एक कार्यकर्ता सुकुमार आचार्य ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, जबकि ग्राम सभा का एजेंडा स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है, इससे जुड़े लोग सभा में कैसे शामिल हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 15 अगस्त को हुई ग्राम सभा के दौरान लगभग सभी जिलों में कार्यक्रम की तारीख से एक दिन पहले ही घोषणा की गई थी और इससे कार्यक्रम में बहुत कम लोग जुड़े थे।

15 अगस्त को चेंगलपट्टू में ग्राम सभा में शामिल हुई श्रीकला कुमारसन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, बहुत कम प्रचार के कारण भागीदारी कम थी। इसके अलावा सत्र के दौरान ज्यादा चर्चा नहीं हुई और इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं इस कार्यक्रम में क्यों शामिल हुई।

हालांकि, राज्य सरकार के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि सरकार अगले सप्ताह राज्य भर में 100 पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करने की योजना बना रही है। उस बैठक के दौरान प्राप्त जानकारी अगली ग्राम सभा के लिए कार्यक्रम तैयार करने में जरुरी होगी। दूसरी तरफ सुकुमारन आचार्य ने कहा कि तमिलनाडु में ग्राम सभाएं एक तमाशा बन रही हैं क्योंकि यहां तक कि खंड विकास अधिकारियों और पंचायत प्रमुखों को भी इनकी सही समझ नहीं है।

 

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