जम्मू-कश्मीर में स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए 463 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर

डिजिटल डेस्क, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण पर आधारित पांच साल की परियोजना को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

463 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित और समावेशी कृषि-विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है। परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक 2,000 किसान खिदमत घर (केकेजी) का निर्माण होगा, जो किसान-उन्मुख सेवाओं के विस्तार के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि उत्पादन) अटल डुल्लू ने कहा, जम्मू और कश्मीर में विस्तार प्रणाली संरचनात्मक जटिलता और कार्यात्मक विविधता के साथ बड़े ग्राहकों की सेवा करने सहित कई चुनौतियों का सामना करती है। इस समय 1:1100 के अनुपात और एक घंटे की संपर्क तीव्रता के साथ विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। मौजूदा प्रणाली भी वास्तविक आधार-स्तर की जानकारी की कमी, प्रसार खिलाड़ियों के बीच खराब समन्वय और सामंजस्य और जनता के विश्वास के निम्न स्तर जैसे दोषों से ग्रस्त है।

उन्होंने कहा, परियोजना का उद्देश्य कृषि-केंद्रित योजना और संसाधन आवंटन के लिए आईओटी-सक्षम रीयल-टाइम बिग डेटा का उपयोग करके एक गतिशील कृषि-विस्तार प्रणाली विकसित करके इन मुद्दों को हल करना है। यह प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली एक सक्रिय कृषि विस्तार प्रणाली के लिए आधार बनाएगी। इस क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत कृषि-जलवायु परिस्थितियों के तहत स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए जलवायु और कृषि-पारिस्थितिकी जानकारी के वास्तविक समय के क्षेत्रीय विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण उन 29 परियोजनाओं में से एक है, जिन्हें यूटी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए यूटी स्तर की शीर्ष समिति द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.