महापौर और पालिका और पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण हुआ तय

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दिया है। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें शामिल हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक 17 में से 8 नगर निगम सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी में से दो अनुसूचित जाति, 2 पिछड़ा और एक अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व रहेगा।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस बार महापौर की 17 सीटों पर चुनाव होना है। वर्ष 2017 में 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। शाहजहांपुर सीट पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है। महापौर की कुल 17 नगर निगमों में से 8 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं, जबकि महिलाओं के लिए तीन सीटें, आरक्षित की गई हैं।

इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जाति के लिए 1-1 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषदों की 200 सीटों में से अनुसूचित जाति महिला के 9 और अनुसूचित जाति के लिए 18 सीटें, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 और पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीटें आरक्षित की गई है। जबकि महिला के लिए 40 और 79 सीटें अनारक्षित श्रेणी में हैं।

इसी प्रकार नगर पंचायतों की 545 सीटों में 217 सीटें अनारक्षित और 107 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 98 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 49 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 48 तो अनुसूचित जाति महिला के 25 सीटें आरक्षित की गई है। जबकि अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक सीट आरक्षित किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरक्षण की अंतिम अधिसूचना पर सात दिनों में आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। सीटों और वाडरें के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार यह काम 12 दिसंबर तक पूरा कर लेगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यक्रम सौंप दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी।

नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय कुल 762 निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगमए 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। महाराजगंज की नगर महापालिका परिषद सिसवा बाजार के विस्तार और बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इन दोनों निकायों के चेयरमैन और वाडरे का आरक्षण तो कर लिया गया है, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(आईएएनएस)

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