विपक्ष के अनुरोध पर संसद सत्र को पहले किया गया स्थगित, महंगाई पर भी मंत्रियों ने दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महंगाई पर चर्चा के डर से संसद सत्र को निर्धारित समय से पहले स्थगित करने के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के अनुरोध पर ही संसद सत्र को एक दिन पहले स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के निराधार आरोप लगा रहे हैं।

महंगाई को लेकर चर्चा नहीं कराने के विरोधी दलों के आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जिस मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की, सरकार ने कराई और जहां तक महंगाई का सवाल है इस मुद्दें पर भी सरकार की तरफ से मंत्रियों ने संसद के अंदर कई बार जवाब दिया।

संसद के बजट सत्र के समापन और दोनों सदनों के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने राज्य सभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में रामनवमी और अन्य त्योहारों के कारण सदन को 7 अप्रैल को स्थगित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राज्य सभा सांसद जयराम रमेश ने यह अनुरोध किया था। विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि कमरे के अंदर सदन पहले स्थगित करने का अनुरोध और बाद में बाहर आकर बयानबाजी करना, यह ठीक नहीं है।

महंगाई पर चर्चा नहीं कराने के विरोधी दलों के आरोप के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि संसद में बजट पर, विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर और यूक्रेन पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने कई बार महंगाई का मुद्दा उठाया और सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य मंत्रियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान इसका जवाब भी दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों को यह भी बताना चाहिए कि उनकी राज्य सरकारों ने पेट्रोल-डीजल पर कितना टैक्स घटाया था, जब भाजपा सरकारों ने जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती की थी।

संसद के बजट सत्र में हुए कामकाज के बारे में बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा कि सत्र के पहले चरण के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की 10 बैठकें और दूसरे चरण के दौरान 17 बैठकें यानि कुल मिलाकर 27 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान लोक सभा द्वारा 13 और राज्य सभा द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए। वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) विधेयक 2022, दण्ड प्रक्रिया ( पहचान ) विधेयक 2022 और जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 सहित कुल 11 विधेयकों को दोनों ही सदनों ने इस सत्र में पारित किया। बजट सत्र के दौरान, लोक सभा में 129 प्रतिशत और राज्य सभा में 98 प्रतिशत कामकाज हुआ।

(आईएएनएस)