अधिकांश भारतीय चाहते हैं कि टीएमसी को महुआ मोइत्रा को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए- सर्वे
काली विवाद अधिकांश भारतीय चाहते हैं कि टीएमसी को महुआ मोइत्रा को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए- सर्वे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मदुरै में जन्मी और टोरंटो की फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई ने देवी काली का आपत्तिजनक पोस्टर जारी करते हुए देवी काली को लेकर जो विवाद खड़ा कर दिया, वह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की देवता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ और भी बढ़ गया। लीना मणिमेकलाई ने अपनी फिल्म के पोस्टर में एक महिला को देवी काली के रूप में कपड़े पहने और धूम्रपान करते हुए दिखाया था। एक अंग्रेजी समाचार चैनल के एक सम्मेलन में भाग लेते हुए, टीएमसी सांसद ने कहा, काली उनके लिए मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है।
मोइत्रा की टिप्पणी ने देवी के उपासकों को नाराज कर दिया। लोकसभा सांसद के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में उपासकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि टीएमसी ने मोइत्रा की टिप्पणी से खुद को किनारा कर लिया, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
सीवोटर-इंडिया ट्रैकर ने इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए आईएएनएस के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया। ओपिनियन पोल का मकसद यह जानना था कि क्या मोइत्रा की विवादित टिप्पणी से दूरी बनाना ही काफी है या टीएमसी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सर्वे के दौरान, अधिकांश उत्तरदाताओं, 66 प्रतिशत ने कहा कि टीएमसी को मोइत्रा को उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए निष्कासित कर देना चाहिए, हालांकि, 34 प्रतिशत असहमत थे।
सर्वे से पता चला कि अधिकांश भारतीय किसी भी धर्म और धार्मिक शख्सियतों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। सर्वे के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है, क्योंकि एनडीए के अधिकांश मतदाताओं, 71 प्रतिशत और विपक्षी समर्थकों, 62 प्रतिशत ने जोर देकर कहा कि टीएमसी को पार्टी सांसद को उनकी भड़काऊ टिप्पणी के लिए निष्कासित करना चाहिए।
इसी तरह, शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाताओं के बहुमत ने मांग की कि टीएमसी को सांसद को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सर्वे के दौरान, 70 प्रतिशत ग्रामीण और 61 प्रतिशत शहरी मतदाताओं ने कहा कि टीएमसी को इस मुद्दे पर मोइत्रा के प्रति कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए और उन्हें पार्टी से निकालकर उनके खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की जानी चाहिए।
(आईएएनएस)
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