मिजोरम के मुख्यमंत्री की संयुक्त राष्ट्र से अपील, म्यांमार से ड्रग की तस्करी रोकें

डिजिटल डेस्क, आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने संयुक्त राष्ट्र से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी और म्यांमार से विभिन्न वर्जित सामानों की तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि म्यांमार के अधिकारियों के किसी भी नियंत्रण और निषेध के बिना पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थो का व्यापार और अफीम की खेती चल रही है और उनकी तस्करी मिजोरम, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है।

उन्होंने कहा कि गोल्डन ट्राएंगल (जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं) के अलावा, म्यांमार में उग्रवादी संगठन अफीम की खेती में शामिल हैं।

जोरमथांगा ने आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा, हम मादक पदार्थो की तस्करी की बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। मिजोरम पुलिस, अर्ध-सैन्य बल चर्चो, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में शामिल हुए हैं।

उन्होंने कहा, हमें अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र की मदद की जरूरत है।

78 वर्षीय अनुभवी राजनेता ने कहा, मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए हम 30,000 से अधिक म्यांमार और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों से 300 से अधिक आदिवासियों को राहत और आश्रय प्रदान कर रहे हैं।

पिछले साल फरवरी में तख्तापलट के जरिए देश में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद 30,500 से अधिक म्यांमार के नागरिकों ने पूर्वोत्तर राज्य में शरण ली, जबकि लगभग 310 कुकी-चिन आदिवासी, मुसीबतों के बाद दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों से भाग गए और 20 नवंबर से मिजोरम में शरण लिए हुए हैं।

जोरमथांगा, जिन्होंने कई पत्र लिखे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से बात की थी, म्यांमार के नागरिकों को राहत, सहायता और शरण प्रदान करने का आग्रह किया था, क्योंकि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रही है और मिजोरम एक छोटा राज्य होने के बावजूद म्यांमार व बांग्लादेशी नागरिकों को केंद्र सरकार की सहायता के बिना राहत और आश्रय प्रदान कर रहा है।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार कह रही है कि चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए वे इस संबंध में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं। लेकिन बड़ी संख्या में शरणार्थियों की देखभाल करना राज्य का एक बड़ा बोझ है।

पिछले साल मार्च से म्यांमारियों के मिजोरम (कुछ मणिपुर में) में प्रवेश शुरू करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार पूर्वोत्तर राज्यों - मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को एक परामर्श भेजा था - जो 1,640 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ, यह कहते हुए कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, और भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिजोरम सरकार और चर्चो और गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य संगठन म्यांमार शरणार्थियों को न केवल भोजन, आश्रय और अन्य सहायता दे रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार उनके सैकड़ों बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा, मेरे अपने मामा म्यांमार में संघर्ष में मारे गए हैं। हम उनकी भाषा और खान-पान जानते हैं। वे हमारे भाई-बहन हैं। हम पीड़ित लोगों की दयनीय स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि म्यांमार में शांति की बहाली के बाद शरणार्थी अपने देश लौट जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भूमिगत संगठनों और बांग्लादेश पुलिस और सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष के कारण उस देश के शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली। विपक्षी दल शरणार्थी मुद्दों से निपटने में राज्य सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।

म्यांमार के शरणार्थी और बांग्लादेश के चिन-कुकी आदिवासी और मिजोरम में मिजोस जो समुदाय के हैं और एक ही संस्कृति और वंश साझा करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के बाद जिसमें हजारों लोग संक्रमित हुए और सैकड़ों लोगों की मौत हुई, मिजोरम सरकार अब शरणार्थी मुद्दे की बड़ी चुनौती का सामना कर रही है।

40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में नवंबर या दिसंबर 2023 में चुनाव होने की उम्मीद है।

सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष जोरमथांगा ने अपने राज्य में राजनीतिक स्थिति के बारे में एक सवाल पर कहा कि विधानसभा चुनाव लगभग एक साल दूर हैं, और अगले कई महीनों में स्थिति बदल सकती है।

तीसरे कार्यकाल (1998-2003, 2003-2008 और 2018 से 2023) में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे वरिष्ठ नेता ने कहा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। मैं अभी चुनाव पूर्व परिदृश्य के बारे में भविष्यवाणी करने में असमर्थ हूं। राजनीति में एक महीने में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं।

(आईएएनएस)

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