तेलंगाना विकास मॉडल से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं केसीआर

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। वर्ष 2022 में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने अपने 20 साल पुराने इतिहास में एक नया कदम उठाया। टीआरएस ने खुद को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के रूप में फिर से नामित किया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो के. चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। बीआरएस की औपचारिक शुरुआत और हाल ही में नई दिल्ली में इसके केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ, पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कमर कस रही है।

केसीआर तेलंगाना विकास मॉडल को देश के बाकी हिस्सों में पेश करेंगे और अन्य राज्यों में इसे दोहराने के लिए अपने विजन को पेश करेंगे। आने वाला वर्ष यह निर्धारित करेगा कि यह राष्ट्रीय राजनीति को किस हद तक प्रभावित करेगा, लेकिन बहुत कुछ तेलंगाना में 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों पर निर्भर करेगा। यदि केसीआर सत्ता में लगातार तीसरी बार पार्टी का नेतृत्व करते हैं और दक्षिण भारत में हैट्रिक बनाने वाले पहले नेता बन जाते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कुछ अन्य राज्यों में बीआरएस के खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं को बल मिलने की संभावना है।

एक नेता, जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया और तेलंगाना के लिए राज्य का दर्जा हासिल किया, भारत के सबसे युवा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने और सत्ता में दूसरा कार्यकाल जीतने तक, अब एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना और एक राष्ट्रीय नेता का पद धारण करना चाहते हैं। बीआरएस की शुरुआत करते हुए केसीआर ने अब की बार किसान सरकार का नारा दिया, इस प्रकार यह संकेत दिया कि किसान और कृषि उनकी पार्टी की रणनीति के मूल में होंगे, क्योंकि यह अन्य राज्यों में पैठ बनाना चाहते है।

एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने के अपने प्रयासों के तहत, बीआरएस प्रमुख ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को 3-3 लाख रुपये का मुआवजा वितरित किया। तेलंगाना कैबिनेट ने 13 महीने की लंबी हड़ताल के दौरान मारे गए 750 किसानों के परिवारों के बीच वितरण के लिए 22.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। हर अवसर पर बीआरएस प्रमुख ने कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए तेलंगाना में चल रही अभिनव योजनाओं पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि केंद्र में एक गैर-बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी और यह देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी।

यह दावा करते हुए कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है, जो किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति करता है, केसीआर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जब केंद्र में एक गैर-भाजपा सरकार सत्ता में आएगी, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। केसीआर दो अन्य प्रमुख योजनाओं रायथु बंधु और रायथु बीमा पर भी प्रकाश डाल रहे है। रायथु बंधु के तहत सरकार हर साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ का निवेश समर्थन प्रदान कर रही है, भले ही किसान के स्वामित्व वाली भूमि की सीमा कितनी भी हो, जबकि रायथु बीमा के तहत यह किसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान कर रही है।

बीआरएस नेता इस बात पर भी प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे तेलंगाना ने आठ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) दोगुना से अधिक बढ़कर 11.55 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2014 में 1.24 लाख रुपये से बढ़कर 2022 में 2.75 लाख रुपये हो गई। सभी क्षेत्रों को चौबीसों घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए बिजली की कमी पर काबू पाना, कालेश्वरम सहित कई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना माना जाता है और 2014 में 57,000 करोड़ रुपये से वार्षिक आईटी निर्यात में 1.83 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि को अन्य उपलब्धियों के रूप में अनुमानित किया गया है।

केसीआर अक्सर जनसभाओं में सवाल उठाते हैं, जब एक नया राज्य इतने कम समय में इसे हासिल कर सकता है, तो बाकी देश इसे क्यों नहीं हासिल कर सकते? केसीआर का यह भी दावा है कि लोगों के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के मामले में कोई अन्य राज्य तेलंगाना के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते है। पिछले साल, राज्य ने दलितों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक और अभिनव योजना दलित बंधु शुरू की। इस योजना के तहत, प्रत्येक दलित परिवार को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

ये योजनाएं न केवल राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रही हैं, बल्कि तेलंगाना की सीमा से सटे कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ गांवों ने मांग की है कि उन्हें तेलंगाना में विलय कर दिया जाए ताकि किसान और अन्य वर्ग के लोग इसकी योजनाओं का लाभ उठा सकें। बीआरएस मुख्य रूप से इन राज्यों से विस्तार करना चाहता है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी देख रहा है। कृषि क्षेत्र और किसानों की प्राथमिकता के अनुरूप, बीआरएस ने लॉन्च के दिन एक किसान सेल का शुभारंभ किया। केसीआर ने राष्ट्रीय किसान संघ के नेता हरियाणा के गुरनाम सिंह चारुडी को बीआरएस किसान सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया।

पार्टी ने क्रिसमस के बाद विस्तार के लिए आक्रामक होने की योजना तैयार की है। इसके हिस्से के रूप में बीआरएस किसान सेल अगले सप्ताह पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉन्च किया जाएगा। बीआरएस नेताओं का कहना है कि उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के विभिन्न राज्यों के कई पूर्व विधायक और वरिष्ठ राजनीतिक नेता अपनी टीमों और अनुयायियों के साथ केसीआर के साथ चर्चा कर रहे हैं। बीआरएस प्रमुख उन्हें समझा रहे हैं कि उनके राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप किस तरह की नीतियां अपनाई जाएं।

जबकि केसीआर लंबे समय से तीसरे विकल्प के लिए समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका की आकांक्षा कर रहे है, प्रस्तावित मोर्चे की संरचना को लेकर अन्य क्षेत्रीय नेताओं के साथ मतभेदों के कारण उनकी योजना स्पष्ट रूप से विफल रही। इस तथ्य से अवगत कि तेलंगाना के पास सीमित लोकसभा सीटों (17) के साथ, वह राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, केसीआर बीआरएस के विचार के साथ सामने आए। 2024 के लोकसभा चुनावों को अपने लक्ष्य के रूप में काम करते हुए, पार्टी 100 लोकसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

बीआरएस कम से कम 50-80 सीटें जीतकर देश को अपने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित करने की उम्मीद करता है। लेकिन, देखना होगा कि पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। राजनीतिक विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी कहते हैं, जब तक पार्टी तेलंगाना के बाहर सीटें नहीं जीतती, तब तक बीआरएस एक भ्रम बना रहेगा। वर्तमान में, हर राज्य में एक अलग गतिशीलता है और वहां के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ताकतें हैं।

उन्होंने कहा, केसीआर एक प्रमुख एजेंडे के रूप में किसानों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन भारत भर में हुए पिछले चुनावों में हमने चौधरी चरण सिंह के समय के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 2012 में एक बार पंजाब को छोड़कर, अकेले किसानों को चुनाव के भाग्य का फैसला करते नहीं देखा है। हमने देखा है कि इस साल के विधानसभा चुनावों में यूपी में किसानों का एजेंडा किस तरह से लड़खड़ा गया है।

बीआरएस को हर राज्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रेड्डी ने कहा, केसीआर के सामने पहली बड़ी चुनौती राज्यों/क्षेत्रों में ऐसे प्रमुख सहयोगी बनाने की होगी, जो बीआरएस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हों। हम अलग-अलग समूहों और अलग-अलग भावनाओं वाले देश हैं, और हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि निकट भविष्य में बीआरएस के साथ कौन गठबंधन करेगा। विश्लेषक ने कहा, हालांकि जनता दल (सेक्युलर) नेतृत्व को बीआरएस के लॉन्च के दौरान केसीआर के साथ खड़ा देखा गया था, यह संभावना नहीं है कि वे आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीआरएस के रूप में चुनाव लड़ेंगे।

(आईएएनएस)

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