ठेकेदार आत्महत्या मामला : राज्यपाल से मुलाकात करेगी कर्नाटक कांग्रेस
कर्नाटक ठेकेदार आत्महत्या मामला : राज्यपाल से मुलाकात करेगी कर्नाटक कांग्रेस
- ईश्वरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार और हत्या के आरोप
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस ने एक ठेकेदार और भाजपा कार्यकर्ता संतोष के. पाटिल की आत्महत्या के मामले में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है।
पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा की बर्खास्तगी की मांग करेगा। साथ ही प्रतिनिधिमंडल मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार और हत्या के आरोप दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर जोर देने की भी मांग करेगा। सुरजेवाला के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी.के. हरिप्रसाद, अभियान समिति के अध्यक्ष एम.बी. पाटिल और अन्य नेता राज्यपाल से मिलेंगे और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपेंगे।
बेलगावी के एक ठेकेदार संतोष के. पाटिल ने मीडियाकर्मियों को अपने संदेश में कहा था कि वह आत्महत्या करने जा रहे है क्योंकि मंत्री ईश्वरप्पा 4 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए धन जारी नहीं कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे 40 फीसदी कमीशन की मांग की गई। पाटिल का शव मंगलवार को उडुपी लॉज से बरामद किया गया। मंत्री ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने उनके खिलाफ बेंगलुरु में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच, भाजपा आलाकमान ने आत्महत्या मामले में अपनी राज्य इकाई से रिपोर्ट मांगी है।
यह घटना सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक झटका है, जो काफी समय से राज्य में हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर आक्रामक रूप से सामने आई है। मृतक संतोष ने इससे पहले मंत्री ईश्वरप्पा की 40 फीसदी कमीशन की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष केंद्रीय भाजपा नेतृत्व को पत्र भी लिखा था। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने पूरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करेगी, जिन्होंने सिद्धारमैया की पूर्ववर्ती सरकार पर 10 फीसदी कमीशन वाली सरकार का आरोप लगाया था।
(आईएएनएस)