कांग्रेस सांसद ने 21 हजार छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए केंद्र की मातृत्व लाभ योजना का विस्तार करने का किया आग्रह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने गुरुवार को सरकार से छत्तीसगढ़ की 21,000 से अधिक महिलाओं को मातृत्व लाभ योजनाओं में शामिल करने का आग्रह किया और यह भी अनुरोध किया कि आवेदन प्रक्रिया को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाए।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में 21,000 महिलाओं को बच्चे के जन्म के दो साल बाद भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ नहीं मिलता है। प्रपत्र बहुत लंबे और बोझिल हैं।

छाया वर्मा ने यह भी कहा कि अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है, तो उसे एक महीने के बाद पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन गर्भपात की स्थिति में दूसरे बच्चे की गर्भावस्था के दौरान उसे लाभ नहीं मिलता है। इन विसंगतियों को समाप्त किया जाना चाहिए और गर्भावस्था के दौरान गर्भपात होने वाली को उनकी अगली गर्भावस्था के दौरान लाभ योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए। शून्यकाल के दौरान बीजद सदस्य मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा में विधान परिषद विधानसभा की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा ने ओडिशा विधानसभा में उच्च सदन की स्थापना का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा है।

राज्यसभा में हमारे नेता पी. आचार्य ने इस पर एक अपडेट के लिए भी कहा, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उसके बाद ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष ने केंद्र को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव भेजा। मैंने केंद्र से राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया। कांग्रेस सांसद पी. भट्टाचार्जी ने पश्चिम बंगाल में रामपुरहाट पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सदन को पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन रखना चाहिए।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने विजय चौक के पास उनके और कुछ अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की, जब वे शून्यकाल के दौरान एक प्रदर्शन में भाग लेकर लौट रहे थे। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने वेणुगोपाल से घटना के संबंध में एक विस्तृत नोट भेजने को कहा। नायडू ने वेणुगोपाल को आश्वासन दिया, मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करूंगा।

 

 (आईएएनएस)