मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए

कर्नाटक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-04 10:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार भी शामिल हैं।

कांग्रेस ने लोकायुक्त ट्रैप मामले के संबंध में सीएम बोम्मई के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा विधायक मदल विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत मदल को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

प्रशांत मदल को लोकायुक्त ने 40 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था। बाद में, अधिकारियों ने उनके आवासों से 6 करोड़ रुपये जब्त किए।

कर्नाटक पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को पार्टी मुख्यालय से सीएम आवास की ओर विरोध मार्च शुरू करने के तुरंत बाद रोक दिया। सिद्धारमैया और शिवकुमार ने घटना की निंदा करते हुए सूटकेस रखा। पुलिस के रोकने पर कांग्रेस नेता सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे।

सुरजेवाला ने सवाल किया कि सीएम बोम्मई जहां भी जाते हैं, उनका 40 फीसदी कमीशन सीएम के रूप में ब्रांडिंग करने वाले पोस्टर के साथ स्वागत किया जाता है। प्रदेश की जनता कमीशन के आरोपों की स्पष्ट समझ रखती है। 20 रुपये में साबुन बेचने वाली साबुन निर्माण इकाई के साथ सरकार इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, अन्य सभी क्षेत्रों में अनुपात क्या होना चाहिए?

विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भाजपा को भ्रष्ट जनता पार्टी करार देते हुए कहा कि किसी भी पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं किया है। भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरा झूठ बोल रहे हैं। सीएम बोम्मई झूठ में उनसे आगे निकल जाएंगे।

सिद्धारमैया ने कहा, जब हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो सरकार ने हमें सबूत देने के लिए कहा। वे फिर पिछली सरकार पर उंगली उठाकर अपना बचाव करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में एडीजीपी रैंक का अधिकारी जेल गया है। अगर इसके बाद भी वे सबूत मांगते हैं, तो इसे मजाक माना जाना चाहिए। अगर हम सत्ता में आए तो पिछले छह महीने में आवंटित सभी टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा।

 

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