सोनिया गांधी ने की त्रिपुरा में नए पार्टी अध्यक्ष और 5 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, अगरतला। त्रिपुरा में सभी प्रमुख दलों की व्यस्त राजनीतिक गतिविधियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और अनुभवी राजनेता बिरजीत सिन्हा को पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया और पांच नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना। हैरानी की बात यह है कि निवर्तमान प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास, जो एक वकील हैं, को नई समिति में कोई पद नहीं मिला, जबकि एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को नए निकाय में समायोजित किया गया है। बिस्वास, जिन्होंने 21 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था और घोषणा की थी कि वह कुछ समय के लिए राजनीति छोड़ रहे हैं, ने उसी दिन पार्टी आलाकमान के अनुरोध के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया था।

सिन्हा (69), जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली त्रिपुरा सरकार (1988-1993) में मंत्री थे, को रिकॉर्ड तीसरी बार राज्य पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इससे पहले पहले दो मौकों (2000-2003 और 2010-2012) पर यह पद संभाला था। सिन्हा की राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब सुबल भौमिक, प्रकाश दास (पूर्व मंत्री), मुजीबर इस्लाम मजूमदार, मोहम्मद इदरीश मिया, तपन दत्ता, पन्ना देब, बप्तू चक्रवर्ती जैसे कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए हैं। जब पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने 25 जुलाई को अपनी व्यस्त राजनीतिक गतिविधियां शुरू की थी, तब इन नेताओं ने पाला बदल लिया था और वे टीएमसी में शामिल हो गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अन्य कई कांग्रेस नेता भी कथित तौर पर टीएमसी नेताओं के साथ संपर्क में हैं।

अगले विधानसभा चुनावों पर, जो डेढ़ साल दूर है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी माकपा, कांग्रेस के अलावा टीएमसी ने त्रिपुरा में व्यस्त राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल के शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने त्रिपुरा के लिए पांच कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें मोहम्मद बिलाल मियां, प्रोफेसर माणिक देब, सुशांतो चक्रवर्ती, पूर्णिता चकमा और डॉ. प्रदीप बर्धन शामिल हैं।

इस बड़ी त्रिपुरा प्रदेश समिति में 10 उपाध्यक्ष, 18 महासचिव, 29 सचिव, 16 सदस्य और एक कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि एक 35 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्य पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

(आईएएनएस)