सीईसी ने चेताया, भड़काऊ भाषण पर रखी जाएगी नजर, होगी कड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, पणजी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने गोवा में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार को नफरत भरे भाषणों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने नफरत फैलाने वाले बयान एवं भाषणों को लेकर चेताते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले बयान एवं भाषणों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया फीड की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंद्रा ने बुधवार को पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम नहीं चाहते कि नफरत फैलाने वाले भाषणों से माहौल खराब हो और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। चंद्रा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आगामी चुनावों की तैयारी के काम की समीक्षा के लिए गोवा में है।

उन्होंने कहा, सभी मतदान केंद्रों का वेबकास्ट किया जाएगा। यह पहली बार है, जब हमने वेबकास्टिंग शुरू की है, ताकि आयोग द्वारा बूथ की वास्तविक समय की और अधिकारी की निष्पक्षता की भी निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा, अगर बूथ में कोई अवांछित व्यक्ति होगा तो उसे निगरानी के माध्यम से देखा जा सकता है। यह पहली बार किसी भी राज्य में किया जा रहा है और यह पहली बार पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।

अपनी गोवा यात्रा के दौरान, चंद्रा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बातचीत की। सीईसी ने कहा, (गोवा) विधानसभा 15 मार्च, 2022 को भंग हो जाएगी, इससे पहले 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से 39 सामान्य हैं और एक अनुसूचित जाति की सीट है। चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह से प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसपी और सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) और राज्य नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने चुनाव के दौरान धन, ड्रग्स और मुफ्त वितरण के साथ-साथ जमीन पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए और दुरुपयोग को रोकने के लिए आईटी, डीआरआई, सीमा शुल्क, पुलिस रेलवे, हवाईअड्डों जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ महामारी से संबंधित प्रशासनिक रसद पर भी चर्चा की है।

(आईएएनएस)