मुश्किल में आप: केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, ये है वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की टीम आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम विधायक खरीद-फरोश्त के आरोप के मामले में सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने पहुंची है। पुलिस ने उनसे मामले में सबूत देने को कहा है। दरअसल, हाल ही में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के विधायकों खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आप के सात विधायकों से संपर्क भी किया गया था।

बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वह आप के विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दे रही है। इसके साथ ही आतिशी ने कहा था कि उनके सात विधायकों से इसके लिए संपर्क भी किया गया था जिसकी ऑडियो क्लिप भी वह जल्दी ही रिलीज करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मामले में क्राइम ब्रांच आतिशी को भी नोटिस भेजेगी।

खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम का नोटिस मुख्यमंत्री आवास ने नही लिया। क्राइम ब्रांच एसीपी वहां से वापस चले गए। इसके अलावा आतिशी के घर भी टीम पहुंची थी वहां भी नोटिस को नहीं लिया गया। 

केजरीवाल ने ठुकराया ईडी का पांचवां समन

वहीं शराब घोटाला मामले मे केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। हाल ही में ईडी ने उन्हें इस मामले में 5वां समन भेजा था। एजेंसी ने उन्हें शु्क्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। आप द्वारा इस पर कहा गया था कि कानून के मुताबिक जो भी हो सकता है वो किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि यह समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली से आप सरकार को गिराने के लिए यह सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी और 18 जनवरी को समन भेजा था। चारों बार ही केजरीवाल ने एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। चौथे समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, "ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। ईडी ने नोटिस में कहा है कि आप 18 या 19 जनवरी में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ईडी द्वारा भेजे गए चारों नोटिस कानून की नजर में गैरकानूनी और अमान्य हैं। ईडी द्वारा पहले जब भी इस तरह के नॉन स्पेसिफिक जनरल नोटिस भेजे गए, उनको कोर्ट ने निरस्त कर दिया और उसे गैरकानूनी व अमान्य करार दिया है।"