बयानबाजी: CAA लागू होने पर विपक्ष की प्रतिक्रिया, किसी ने बताया बीजेपी का खेला तो कांग्रेस नेता ने कहा संविधान के खिलाफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में सोमवार को CAA लागू हो गया। अब इसे लेकर राजनीति शरू हो गई है। विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना(UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "ये उनका(भाजपा) आखिरी खेल चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। वे लोग ये खेल करते रहते हैं। जब तक चुनाव है तब तक वे CAA-CAA खेलेंगे, खेलने दो।"

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, "इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में ये(CAA) भारतीय संविधान के खिलाफ है।"

अखिलेश यादव का बयान

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये। चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फ़ंड’ का भी।

सीएए अधिसूचना पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर कहते हैं, " उनकी (केंद्र सरकार) मंशा केवल ऐसा माहौल बनाना और ध्रुवीकरण करना है। बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही है, इसलिए एक बार फिर वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे। सीएए के नाम पर हम जनता के बीच जाएंगे कि जो कुछ भी लाया गया है उससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है।"

CPI का बयान

सीएए अधिसूचना पर सीपीआई के महासचिव डी. राजा का कहना है, '' बीजेपी-आरएसएस नागरिकता को धर्म से जोड़ती है और हमारा संविधान धर्म को नागरिकता का मापदंड नहीं बनाता। अब चुनाव की पूर्व संध्या पर, अचानक ऐसा क्यों'' सरकार ने सीएए लागू करने का फैसला किया है? लोगों को विभाजित करने, चुनाव के समय लोगों के बीच तनाव पैदा करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।"

डीएमके सांसद का बयान

सीएए अधिसूचना पर डीएमके सांसद तिरुचि एन शिवा कहते हैं, "आज, उन्होंने नियमों के साथ अधिसूचना जारी की है। आश्चर्य की बात यह है कि यह विधेयक 2019 में संसद में पारित किया गया था, हालांकि यह सताए गए लोगों को नागरिकता देने में बहुत उदार प्रतीत होता है।" अन्य देशों द्वारा, लेकिन यह मुसलमानों को उस सूची से बाहर करने के मामले में पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। संसद में, मैंने इसका विरोध किया और डीएमके की ओर से, मैंने एक संशोधन दिया।"

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान

सीएए अधिसूचना पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है, ''हमें पता चला है कि यह अधिसूचना जारी की गई है और सभी समुदाय के सदस्यों से मेरी अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी कानूनी समिति पूरी अधिसूचना का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही कोई बयान दिया जा सकेगा।''

अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल के पहले उड़ान परीक्षण, सफल मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों और नागरिकों को हार्दिक बधाई।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ पीएम मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर CAA अधिसूचना का लिंक साझा किया है: https://indiancitizenshiponline.nic.in/UserGuide/E_gazette_11032024.pdf 

बीजेपी नेता का बयान

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी करने पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA की अधिसूचना जारी हो जाएगी। किसी को भी इससे परेशानी नहीं है लेकिन हमारी मुख्यमंत्री को इससे नींद नहीं आ रही है।"

सांसद निशिकांत दुबे का बयान

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी करने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है... CAA का मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है और वे भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको भारत की नागरिकता देंगे। इस पर यदि विपक्ष चिल्ला रहा है तो ये शुद्ध राजनीति है..."

केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके चलते अब भारत के तीन पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यकों को आसानी देश की नागरिकता मिल सकेगी। हालांकि, उन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। बता दें कि, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में CAA को लागू करने की बात कही थी। जिसे अब बीजेपी सरकार ने पूरा कर दिया है।