वन नेशन वन इलेक्शन: रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दे दी मंजूरी, शीतकालीन सत्र में लाएंगे बिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार रामनाथ कोविंद की इस रिपोर्ट को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराने की राह अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था। साथ ही सरकार की सारी उपलब्धियों की लिस्ट भी जारी की गई थी।

कब बनी समिति?

पीएम मोदी के पिछले कार्यकाल में उनकी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व और अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। जिसकी जिम्मेदारी रामनाथ कोविंद को ही दी गई थी। जिससे वह देश में वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दें। जिसको समिति ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। वहीं इस रिपोर्ट पर बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा हुई और इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।

क्या थी कमिटी की सिफारिशें?

कमिटी की कुछ सिफारिशें भी थीं जिसमें पहले चरण में लोकसभा के साथ राज्यों में विधानसभा हों, दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव, पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटिंग लिस्ट होनी चाहिए, सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसा होने जैसी सिफारिशें शामिल थीं।

केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान

इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया था कि इस कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। मालूम हो कि, बीजेपी ने अपनी घोषणा में इसका वादा किया था। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट मिल गई है। इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन होगा।