नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने से ममता की 'ना', कहा- मेरा शामिल होना बेकार है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 15 जून को होने वाली नीति अयोग बैठक में शामिल नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में बनर्जी ने लिखा, "इस तथ्य को देखते हुए कि नीति अयोग के पास कोई वित्तीय अधिकार और राज्य की योजनाओं का समर्थन करने का अधिकार नहीं है, मेरा बैठक में भाग लेना बेकार है।" बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक है।

ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नीती आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही है। इससे पहले भी वह नीति आयोग के पुनर्गठन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा कर चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा, "पिछले साढ़े चार वर्षों का नीति अयोग का मेरा जो अनुभव रहा है वो मुझे मेरा पुराने सुझाव पर वापस लेकर जाता है जिसमें मैनें कहा था कि हमें संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित इंटर-स्टेट काउंसिल पर उपयुक्त संशोधनों के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सहकारी संघवाद को गहरा करेगा और संघीय राजनीति को मजबूत करेगा।"

उन्होंने यह भी लिखा, "दुर्भाग्य से योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, 2015 को बिना वित्तीय अधिकार दिए नीति अयोग नामक एक नया निकाय बना दिया गया। वित्तीय अधिकार न होने से ये आयोग राज्य की जरुरतों के हिसाब से उनकी मदद नहीं कर सकता जबकि योजना आयोग में ऐसा नहीं था। इसके अलावा, नीति आयोग के पास राज्यों की वार्षिक योजना के समर्थन की शक्ति का भी अभाव है।"

बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया था। राजीव कुमार को फिर से आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा वीके सारस्वत, वीके पॉल और रमेश चंद को फिर से सदस्य चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह पदेन सदस्य बनाए गए हैं। शाह के अलावा राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पदेन सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को नीती आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

 

WB CM: The same letter (letter informing her about a meeting of the Governing Council of NITI Aayog on June 15) was given to me earlier. Planning Commission was more effective than NITI Aayog. It would have been more successful. Planning Commission should be brought back. pic.twitter.com/qHdrk1UL0Y

— ANI (@ANI) June 7, 2019