जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग अप्रैल के अंत तक सौंपेगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग अप्रैल के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। ये जानकारी सूत्रों ने दी।

सूत्रों के अनुसार, एक बार आयोग के अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद केंद्र जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने पर फैसला ले सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि केंद्र सुरक्षा पहलुओं सहित सभी की समीक्षा करेगा। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता सूची का डोर टू डोर सत्यापन किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र सर्वदलीय बैठक के दौरान इस पर चर्चा करेगा।

सूत्रों ने कहा कि आयोग ने जम्मू क्षेत्र में 6 नए विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है, जो उधमपुर, राजौरी, डोडा, कठुआ, सांबा और किश्तवाड़ जिलों से बने होंगे। इससे जम्मू क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो जाएगी। इसी तरह, कश्मीर घाटी में एक नई सीट का प्रस्ताव किया गया है, जिसे मौजूदा कुपवाड़ा जिले से अलग किया जाएगा, जिससे कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा की सीटें 46 से 47 हो जाएंगी।

आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य चुनाव आयुक्त के.के. शर्मा भी शामिल हैं। आयोग की स्थापना 6 मार्च, 2020 को केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन के 6 महीने बाद, जम्मू-कश्मीर के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए एक साल के कार्यकाल के साथ की गई थी। आयोग को 2021 में एक साल और फिर 6 मार्च, 2022 को केंद्र द्वारा दो महीने का विस्तार दिया गया था।

 

(आईएएनएस)