डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया है। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाने के साथ जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया। जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। अब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख अब एक अलग केन्द्र शासित प्रदेश होगा। 

HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h

— ANI (@ANI) August 5, 2019

जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा, जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा के केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन विधायक 2019 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक राज्यसभा व लोकसभा में पेश किया गया। जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन विधेयक 2019 को अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया। अब जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान नहीं रहेगा।

राज्यसभा में अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन यहां विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू-कश्मीर में देश की राजधानी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी।