पुणे: भाजपा के साथ सत्ता में शामिल अजीत पवार ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन

डिजिटल डेस्क, पुणे। मराठा आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के बीच उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने जातिगत गणना का दांव चला है। सोमवार को सोलापुर में अजित ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत गणना कराया है। मेरा भी मानना है कि महाराष्ट्र में एक बार जातिगत गणना हो जाने दीजिए। अजित ने कहा कि महाराष्ट्र में जातिगत गणना कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन इससे प्रदेश में ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक सहित सभी समाज के लोगों की संख्या कितनी है? इसकी वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। क्योंकि सरकार में बजट आवंटित करते समय विभिन्न समाज को जनसंख्या के अनुपात में राशि उपलब्ध कराया जाता है। अजित ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिहार में जातिगत गणना किस तरीके से कराई गई है? इसकी जानकारी अफसरों से मांगी है। अजित ने कहा कि केंद्र सरकार के जरिए साल 2021 में जनगणना होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से यह जनगणना नहीं हो पाई है। अजित ने कहा कि राज्य में 52 प्रतिशत आरक्षण लागू है। जिसमें ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु जाति, घुमंतु जनजाति सहित अन्य समाज का आरक्षण शामिल है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

सरकार ने गणना कराने से इनकार नहीं किया है- देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि राज्य सरकार ने कभी जातिवार गणना कराने से इनकार नहीं किया है। केवल जातिवार गणना किस तरीके से कराई जाए? यह मूल मुद्दा है। क्योंकि बिहार में जातिवार गणना के आंकड़ों को लेकर कई समाज में नाराजगी सामने आई है। ऐसा महाराष्ट्र में न हो। इसके लिए सावधानी से फैसले लेने होंगे।

मराठा और ओबीसी में फूट डालना चाहते हैं अजित

मनोज जरांगे पाटील, आंदोलनकर्ता के मुताबिक उपमुख्यमंत्री अजित मराठा और ओबीसी समाज के बीच फूट डालना चाहते हैं। वे इतने दिनों तक मराठा आरक्षण और आंदोलन पर कुछ नहीं बोले थे। मगर अचानक वे आगे आकर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने अजित को दोनों समाज के बीच झगड़ा लगाने के लिए आगे किया है। लेकिन मराठा और ओबीसी समाज के बीच भाईचारा बना रहेगा।