शहर को मिलेगी 56 करोड़ की नई जल प्रदाय योजना

डिजिटल डेस्क,  सिवनी। 62.55 करोड़ रूपए की लागत वाली नवीन जलावर्धन योजना के बावजूद शहर को पर्याप्त पानी न मिलने की समस्या अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना पूरी कर देगी। 56.59 करोड़ की इस नई अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना को लेकर नगर पालिका परिषद सिवनी की कंसलटेंट द्वारा प्रस्तुत डीपीआर पर नवगठित नगर सरकार द्वारा 26 अगस्त को मंथन कर निर्णय लिया जाएगा। इस दिन नगर पालिका का प्रथम साधारण सम्मिलन होने जा रहा है। सम्मिलन के एजेंडा में दो विषय शामिल किए गए हैं। जिनमें अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना व जलसंरचनाओं के उन्नयन तथा  शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर सामग्री खरीदी का मामला शामिल है।

फेल इंजीनियरिंग का भुगत रहे खामियाजा

62.55 करोड़ रूपए की लागत वाली नवीन जलावर्धन योजना के तहत शहर में 10 हजार 750 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के साथ ही 4 उच्च स्तरीय टंकियां, जल शोधन संयंत्र का निर्माण कराया गया। इसके लिए शहर में डाली गई पाइप लाइन में गफलत कर दी गई। पुरानी योजना की लाइन से नवीन योजना की पाइप लाइनों को जुड़वा दिया गया, जिससे उन क्षेत्रों में पानी ही नहीं पहुंचा, जहां तय किया गया था। अब अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना को लेकर कवायद तेज हो गई है, लेकिन इसे अमलीजामा पहनाने में भी गड़बड़ी हुई तो इसका लाभ भी शहर को पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा।

दलसागर में फिर लगाएंगे 90 लाख, मिल रहा नाले का पानी

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल का पत्र आने के बाद हरकत में आए नगर पालिका द्वारा अब    अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना को लेकर कवायद तेज कर दी है, वहीं स्पेशल ट्रांच जल संरचनाओं का उन्नयन कार्य को लेकर भी मशक्कत होने लगी। ऐतिहासिक दलसागर तालाब में करोड़ों रूपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नगर पालिका अब तक इसमें मिलने वाले नाले के गंदे पानी को जाने से नहीं रोक पाया है। अब जल संरचनाओं के उन्नयन के अंतर्गत दलसागर तालाब में 90 लाख व मठ तालाब में 65 लाख खर्च करने की तैयारी नगर पालिका ने कर ली है।

सफेद हाथी बना प्रकाश विभाग

नगर पालिका प्रशासन का प्रकाश विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। हर साल लाखों की खरीदी करने के बावजूद प्राइवेट बस स्टैण्ड एरिया, मॉडल रोड सहित शहर के कई इलाके आएदिन अंधकार में डूबे रहते हैं। प्रकाश विभाग प्रभारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है। अब शहर की प्रकाश व्यवस्था के सुधार/मरम्मत कार्य के नाम पर विद्युत सामग्री की खरीदी की तैयारी पर नवगठित नगर सरकार की मुहर लगवाने की तैयारी कर ली गई है।