स्टेट बार कौंसिल ने कोरोना पीडि़त वकीलों के लिए मंजूर किए 5 करोड़

डिजिटल डेस्क जबलपुर। स्टेट बार कौंसिल की वित्त समिति ने कोरोना पीडि़त वकीलों के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह राशि कौंसिल की एफडी से निकाली जाएगी। वकीलों के इलाज के लिए राज्य सरकार से भी 5 करोड़ की मदद माँगी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि स्टेट बार कौंसिल के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कौंसिल के चेयरमैन को पत्र लिखकर कोरोना से पीडि़त वकीलों को इलाज के लिए आर्थिक मदद दिए जाने के लिए पत्र लिखा था। चेयरमैन डॉ. विजय चौधरी के निर्देश पर शनिवार को वित्त समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना पीडि़त वकीलों की मदद के लिए कौंसिल की एफडी से 5 करोड़ रुपए निकाले जाएँगे। इसके साथ ही राज्य सरकार से भी 5 करोड़ रुपए माँगे जाएँगे। इस संबंध में विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि वकीलों के कोरोना से पीडि़त होने पर मुख्यमंत्री चिकित्सा आर्थिक सहायता योजना के तहत कोरोना को भी गंभीर बीमारी माना जाए।
जैन अध्यक्ष, वर्मा बने उपाध्यक्ष-

बैठक के पूर्व वित्त समिति के चुनाव कराए गए, जिसमें एनके जैन को अध्यक्ष और शैलेन्द्र वर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में समिति के सदस्य जय प्रकाश मिश्रा, अहादुल्ला उस्मानी और राधेलाल गुप्ता मौजूद थे।
वकीलों की हरसंभव मदद की जाएगी-
स्टेट बार कौंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता संक्रमित हो रहे हैं। इसके लेकर स्टेट बार कौंसिल चिंतित है। वकीलों को इलाज के लिए हरसंभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है।