तहसील की 48 ग्रामपंचायतों का ओबीसी अनुसूचित जाति-जनजाति महिला आरक्षण घोषित

डिजिटल डेस्क, मालेगांव। तहसील में एक ही दिन 29 जुलाई को 48 ग्रामपंचायतों का ओबीसी अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं का आरक्षण ड्रा घोषित किया गया। न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए आदेश के बाद ग्रामपंचायत का संशोधित आरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। 1 जनवरी 2021 से दिसम्बर 2022 तक अवधि समाप्तिवाली मालेगांव तहसील की 48 ग्रामपंचायतों का आरक्षण ड्रा कार्यक्रम 29 जुलाई को चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्बंधित ग्रापं में ग्रामसभा लेकर ओबीसी अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं का आरक्षण ड्रा कार्यक्रम लिए जाने पर ग्रामसभा में गांव के प्रभाग सदस्याें का आरक्षण घोषित किया गया। इससे पूर्व गत जून माह में 48 ग्रामपंचायतों का आरक्षण निकाला गया था, लेकिन इस आरक्षण में ओबीसी प्रवर्ग का आरक्षण गृहित नहीं किया गया था। लेकिन बाद में न्यायालय द्वारा ओबीसी प्रवर्ग का आरक्षण घोषित करने और ओबीसी आरक्षण को मंजूरी देने से आरक्षण का संशोधित कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इस कार्यक्रम में तहसील के 48 गांवों की ग्रामपंचायतों का आरक्षण निकाला गया है। इस आरक्षण से अनेक स्थानों पर इच्छुकों का आरक्षण निकलने के बावजूद कुछ स्थानों पर मात्र आरक्षण के कारण अनेक इच्छुकों की आशाओं पर पानी फिर गया, इस कारण उनमें नाराज़ी का माहौल है।

न्यायालय के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने से 29 जुलाई को एक ही दिन मालेगांव तहसील के सुदी, उडी, वडप, बोरगांव, पिंपला, गोठा, खंडाला शिंदे, सुकांडा, कुरला, ब्राह्मणवाडा, गिव्हा कुटे, दुधाला, अंबानी, झोडगा बुद्रुक, दुबलवेल, एरंडी, पांगरी धनकुटे, मालेगांवद्व डव्हा, केली, भेरा, सोनाला, जामखेड, शेलगांव बोदडे, शेलगांव बगाडे, भौरद, वाघी, नागरदास, आमखेडा, हनवत खेडा, कवरदरी, मालेगांव, राजा किन्ही, रामराव वाडी, देवठाणा खांब, पांगरा बंदी, सोमठाणा, वागलूद आदि 48 ग्रामपंचायतों का आरक्षण ड्रा कार्यक्रम लिया गया। इस आरक्षण ड्रा कार्यक्रम के अंतर्गत अब सम्बंधित ग्रामपंचायतों के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इन ग्रामपंचायतों के चुनाव शीघ्र होने की संभावना है।