मध्यप्रदेश सरकार को एनएचआरसी का नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब - एससी समुदाय के दूल्हे की बारात पर हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में घोडे पर सवार अनुसूचित जाति वर्ग के दूल्हे की बारात निकालने पर किए गए हमले के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और पीडित परिवार को मुआवजा दिया जाना शामिल है। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि 15 मई को प्रदेश के राजगढ़ जिले में अनुसूचित जाति के एक परिवार की बारात पर लोगों के समूह ने इसलिए हमला किया कि दूल्हा घोडे पर सवार था और बारात में डीजे का इस्तेमाल किया गया था। दुल्हन के भाई ने धमकियों को देखते हुए पहले ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। आयोग के अनुसार यदि मीडिया में आई खबर सही है तो यह उन लोगों के मूल मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।

बयान में कहा गया है कि एक सभ्य समाज में ऐसी अमानवीय घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और अपराधियों पर अंकुश लगाकर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को इस तरह के उत्पीड़न और अपमान से बचाने के लिए विशेष कानून प्रावधान हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है।