शिक्षा राज्य मंत्री ने ली समग्र शिक्षा की बजट व वार्षिक कार्ययोजना की समीक्षा बैठक!

डिजिटल डेस्क | शिक्षा राज्य मंत्री ने ली समग्र शिक्षा की बजट व वार्षिक कार्ययोजना की समीक्षा बैठक। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में सोमवार को शिक्षा विभाग की वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्री डोटासरा ने कहा की विभाग के अधिकारियों तथा कार्मिकों के परिश्रम से भारत सरकार द्वारा इस महीने स्कूल एजुकेशन हेतु जारी हुई परफॉमेर्ंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान को ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा को आवंटित बजट का लगभग 74 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया जो अपने आप में ऎतिहासिक है।

शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को पाठ्यपुस्तकें शीघ्र उपलब्ध कराने के आदेश दिए। स्टेट ओपन स्कूल में विभाग द्वारा संचालित अन्य स्कूलों की तरह अधिकतर कार्यो हेतु कंप्यूटराइज्ड सिस्टम तैयार करने हेतु दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सिविल वर्क द्वारा विद्यालयों में किए जाने वाले विभिन्न निर्माण व मरम्मत कायोर्ं के प्रभावी निरीक्षण हेतु इंजीनियरों तथा अन्य टेक्निकल स्टाफ की एक समिति बनाने का सुझाव भी दिया। तथा पिछली बजट कार्ययोजनाओं के पेंडिंग कार्यो का शीघ्रता पूर्वक निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए। शिक्षा राज्य मंत्री ने विभाग द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण हेतु किए गए नवाचारों जैसे स्माइल प्रोजेक्ट, आओ घर में सीखें अभियान, इ-कक्षा, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवामहल आदि की प्रशंसा की तथा इन्हें और अधिक छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। श्री डोटासरा ने अधिकारियों को स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से वित्तीय सहायता जुटाने का सुझाव भी दिया।

साथ ही उन्हाेंने स्कूलों के निर्माण व मरम्मत कार्यो हेतु स्वीकृत 450 करोड़ की राशि का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिएस उन्होंने विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियो को दिए जाने वाले परिवहन भत्ते या अन्य सुविधाएं जो स्कूल बंद होने के कारण उन्हें नही मिल पाए, की राशि डी बी टी के जरिए इन विद्यार्थियों के खाते में पहुंचाने हेतु विभाग को एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। शिक्षा राज्य मंत्री ने इस साल बच्चों को क्रमोन्नत करने का फॉर्मूला तैयार करने हेतु बनाई गई समिति को भी जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। श्री डोटासरा ने विभाग को बाल मैग्जीन हेतु स्वीकृत हुए बजट का पूर्ण उपयोग करने हेतु निर्देशित करते हुए कहा की इससे विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक ऊर्जा का समुचित उपयोग करने का मौका मिलेगास साथ ही वर्चुअल माध्यम से बाल दिवस जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाए। अधिक से अधिक पिछड़े हुए ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने चाहिए ताकि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिले।

साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को दिए जाने वाले फीस पुनर्भरण का भी त्वरित गति से निस्तारण किया जाए ताकि गरीब विद्यार्थीयों की शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध ना उत्पन्न हो। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों हेतु निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के सम्बंध में की गई बजट घोषणा का भी क्रियान्वन अतिशीघ्र कराने के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा की इस सम्बंध में आरटीई में आवश्यक संशोधन हो चुका है तथा स्कूल खुलने से पहले बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री द्वारा 10000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकालने तथा कंप्यूटर कैडर के निर्माण करने के ऎतिहासिक निर्णय पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा की इससे ना सिर्फ युवाओं हेतु रोजगार सृजित होगा, बल्कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की आईसीटी लैब्स का प्रभावी संचालन हो सकेगा जिससे प्रदेश के गरीब विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

श्री डोटासरा ने कहा की रीट के द्वारा 31000 तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों पर हो रही भर्ती के अलावा शिक्षा विभाग में 19000 रिक्तियों पर जल्द भर्तियां निकाली जायेंगी तथा इसके लिए विभन्न स्तर पर मंथन जारी है। साथ ही विभिन्न कारणों से न्यायलयों में अटकी भर्तियों पर रोक हटवाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। बैठक में प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, अपर्णा अरोरा, समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक, डॉ. भंवर लाल तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सौरभ स्वामी उपस्थित रहे।