घंसौर जनपद सीईओ, उपयंत्री सहित 19 ग्राम पंचायतों के सचिव व प्रधान को नोटिस से हड़कंप
सिवनी घंसौर जनपद सीईओ, उपयंत्री सहित 19 ग्राम पंचायतों के सचिव व प्रधान को नोटिस से हड़कंप
डिजिटल डेस्क, सिवनी । घंसौर जनपद की १9 ग्राम पंचायतों ने परफार्मेंस मद की राशि का दुरूपयोग किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी से जांच कराए जाने के बाद अब ताबड़तोड़ तरीके से नोटिस जारी किए जाने से हड़कंप मच गई है। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जैसवाल ने जनपद सीईओ मनीष बागरी, उपयंत्री, समस्त 19 ग्राम पंचायतों के सचिव व प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नोटिस जारी होते ही सभी पंचायतों सहित घंसौर जनपद में सनाका खिंच गया है। जिला पंचायत नोटिस का जवाब आने के बाद आगामी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। इस पूरे मामले में कईयों के लपेटे में आने की जानकारी जिला पंचायत स्थित सूत्र दे रहे हैं।
ये है मामला
१४ वां वित्त आयोग कराधान योजना अंतर्गत परफार्मेंस मद के तहत वर्ष २०१७-१८ में प्राप्त मद से किसी भी प्रकार का काम न कराने के आदेश जारी किए गए थे। सूत्रों के अनुसार इसके बावजूद घंसौर जनपद की पंचायतों ने इस मद से प्राप्त राशि से नियमों को ताक पर रखते हुए काम स्वीकृत कराकर तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति जारी करवा दी। इसके बाद पंचायतों में काम भी हो गए और राशि भी निकाल ली गई।
शासन को भेजी गलत रिपोर्ट
वर्ष 2018 में कराधान योजना के तहत घंसौर जनपद की १९ ग्राम पंचायतों में कराधान वसूल ही नहीं किया जा रहा था। इसके बावजूद ग्राम पंचायतों को कराधान के योग्य दर्शाकर गलत रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इसके तहत ६.३८ करोड़ की राशि पंचायतों को दी गई। जब वरिष्ठ अफसरों को पता चला कि इन पंचायतों द्वारा कराधान जमा ही नहीं किया गया है तो सचिवालय ने राशि आहरण न करने एवं राशि को वापस करने के लिए पत्र भी जारी किया था।
जांच समिति में ये रहे शामिल
जिला पंचायत सीईओ पार्थ जैसवाल ने जिन तीन सदस्यीय जांच समिति से जांच कराई है, उसमें लेखाधिकारी हर्षित उईके, वरिष्ठ डाटा मैनेजर जितेंद्र भलावी और लखनादौन जनपद के सहायक यंत्री रोहित जैन शामिल रहे। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद नोटिस जारी होने से माना जा रहा है कि जमकर गफलत की गई है।
इनका कहना है-
परफार्मेंस मद की राशि के मामले में जनपद सीईओ घंसौर, उपयंत्री सहित 19 ग्राम पंचायतों के सचिव व प्रधानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जवाब मिलने के बाद इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।